काठमाडौँ । मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदुत चुडामणि खरेलले दूतावासको सेवालाई पूर्ण डिजिटल बनाउँदै नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र आर्थिक कूटनीतिलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
बुधवार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले मलेसियालाई केन्द्र बनाएर थप चार देशको गैरआवासीय कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै श्रमिकका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रस्तावित राजदुत खरेलले विशेषगरी राहदानी (पासपोर्ट) वितरणमा भइरहेको झन्झट अन्त्य गर्न डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने र घरदैलोसम्मै सेवा पुर्याउने योजना अघि सारे । उनले राहदानी तयार भएपछि सुरक्षित कुरियरमार्फत सीधै श्रमिकको आवास वा कार्यस्थलमा पठाउने र मोबाइल सन्देशमार्फत सेवाको अवस्थाबारे जानकारी गराउने प्रणाली स्थापना गर्ने बताए ।
श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारका लागि उनले ‘शून्य लागत’ रोजगारी नीतिलाई कूटनीतिक एजेण्डाका रूपमा अघि सार्ने दृढता व्यक्त गरे । खरेलले कानूनी सहायताका लागि स्थानीय अधिवक्ताहरूसँग समन्वय गरी नि:शुल्क कानूनी परामर्श सेवा दिने र मलेसियाका जेलमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे परिवारलाई नियमित जानकारी गराउने संयन्त्र बनाउने योजना पनि सुनाए । उनले मलेसियाको कानूनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै श्रमिक शोषणका घटनामा दूतावासले कडा हस्तक्षेप गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘मलेसियाली रोजगारदातासँग लिखित प्रतिवद्धता गराएर स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा र बस्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछु । साथै, पीडित श्रमिकका लागि तत्काल राहत दिन दूतावासको पहलमा अस्थायी आश्रयस्थल सञ्चालन गरिनेछ ।’
आर्थिक कूटनीतितर्फ उनले नेपालका अर्ग्यानिक उत्पादन (कफी, चिया, जडीबुटी) को बजार विस्तार र जलविद्युत तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा मलेसियाली लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिए। आफ्नो कार्यकालभित्रै मलेसियामा रहेको नेपाल सरकारको आफ्नै जग्गामा अत्याधुनिक दूतावास भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने उनको अर्को प्राथमिकता रहेको छ ।
