काठमाडौँ । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदुत जिज्ञानकुमार थापाले लामो समयदेखि हुन नसकेको कार्यकारी तहको उच्चस्तरीय भ्रमण र त्यहाँ तीब्र रूपमा बढिरहेको नेपाली समुदायलाई चुस्त कन्सुलर सेवा प्रदान गर्नु आफ्नो मुख्य दायित्व हुने बताएका छन् । 

बुधवार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो योग्यता, अनुभव तथा कार्य योजना प्रस्तुत गर्दै उनले दुई देशबीचको सात दशक लामो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सक्रिय र जनमुखी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कार्य योजना प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित राजदूत थापाले नेपाल र जापानबीच उच्च राजनीतिक संवादको रिक्तता हटाउन पहल गर्ने बताए । नेपालबाट सन् १९९८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सन् २००० मा जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री योसिरो मोरीले भ्रमण गरेयता प्रधानमन्त्री स्तरको द्विपक्षीय भ्रमण हुन नसकेको औंल्याउँदै उनले यस अन्तराललाई तोड्न दुवै सरकारसँग समन्वय गरी उच्चस्तरीय भ्रमणको वातावरण बनाउने स्पष्ट पारे । 

जापानमा नेपाली समुदायको उपस्थिति अभूतपूर्व रूपमा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै थापाले पछिल्लो दुई दशकमा नेपालीको संख्या करिव ४३ गुणाले बढेको जानकारी दिए । सन् २००५ मा ६ हजार ९५३ जना रहेकोमा हाल यो संख्या ३ लाख ९ हजार ९९२ पुगेको छ, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको करिव एक प्रतिशत बराबर हो। जापानका सबै ४७ वटै प्रिफेक्चरमा फैलिएका नेपालीहरूमध्ये १ लाख १६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी, करिव ७३ हजार पारिवारिक आश्रित र ४८ हजारभन्दा बढी प्राविधिक तथा व्यावसायिक भिसामा रहेका छन् । समुदायको तिब्र विस्तारसँगै दूतावासको वर्तमान जनशक्ति र पूर्वाधारले माग धान्न कठिन भइरहेको स्वीकार्दै उनले कन्सुलर सेवालाई पूर्ण डिजिटलाइज्ड गर्ने योजना अघि सारे । 

राहदानी तथा अन्य प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन, डिजिटल भुक्तानी र टोकियोबाहिर टाढा बस्ने नेपालीहरूका लागि समुदायको मागअनुसार घुम्ती कन्सुलर सेवा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । यसका साथै श्रमिकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रणाली बसाल्ने उनले बताए । जापानमा लामो समय उच्च शिक्षा, प्राध्यापन तथा कूटनीतिक समन्वयको अनुभव सम्हालेका थापाले आफ्नो भाषागत दक्षता र स्थानीय तहसम्मको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित तथा आर्थिक कूटनीतिमा सदुपयोग गर्ने विश्वास दिलाए । विपद् व्यवस्थापन र विकास साझेदारीमा जापानले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगको स्मरण गर्दै उनले नागरिक स्तरको सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउने बताए ।