काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरमा गएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न मानवीय तथा भौतिक संकट सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनाअन्तर्गतको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) को सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठक आगामी कात्तिक ५ गते बस्ने भएको छ।
विपद्पछिको आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय गर्न कोषले २६ सदस्यीय बोर्डको विशेष भर्चुअल बैठक आह्वान गरेको हो। गत भदौ १० (२६ अगस्ट) मा रसुवामा आएको बाढी जलवायुजन्य विपद् भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले भदौ १५ (३१ अगस्ट) मा कोषसमक्ष ‘र्यापिड रेस्पोन्स’ (तत्काल प्रतिकार्य) संयन्त्रमार्फत आपत्कालीन आर्थिक सहायता माग गरी औपचारिक पत्राचार गरेको थियो।
नेपालको पत्राचारलाई स्वीकार गर्दै कोषले यसैलाई बैठकको प्रमुख एजेन्डा बनाएको जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले जानकारी जानकारी दिए । क्षेत्रीले भने, “जलवायुजन्य विपद्का घटनामा तत्काल राहत पुर्याउन कोषको विधानमै ‘र्यापिड रेस्पोन्स’ र आकस्मिक बैठकको व्यवस्था छ। यद्यपि कोषले हालसम्म कुनै पनि देशका लागि यसरी रकम प्रवाह गरेको थिएन। नेपालको गम्भीर परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्दै कोषले इतिहासमै पहिलोपटक यस्तो आकस्मिक बैठक डाकेको हो।”
विज्ञ क्षेत्रीका अनुसार बैठकले नेपाललाई करिब २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ७० करोडदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म) सहायता दिने निर्णय गर्न सक्ने बलियो सम्भावना छ। कोषको बोर्डमा १४ विकासशील र १२ विकसित मुलुकसहित २६ सदस्य रहने र त्यहाँ मतदान नभई सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुने भएकाले नेपालको पक्षमा वातावरण अनुकूल रहेको उनको भनाइ छ। कोषको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने अतिकम विकसित (एलडीसी), अफ्रिकी तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूले समेत नेपाललाई तत्काल सहायता दिन औपचारिक पत्रमार्फत माग गरिसकेका छन्।
कोषले सहायता स्वीकृत गरे पनि खर्च गर्ने ढाँचा (मोडालिटी)का कारण रकम तत्कालै हात परिहाल्ने सम्भावना भने कम रहेको क्षेत्रीले प्रस्ट पारे। बैठकले नेपालको सन्दर्भमा मुख्यतया तीनवटा विकल्पमा निर्णय लिन सक्ने उनको विश्लेषण छ। पहिलो- नेपाललाई निश्चित सहायता रकम तोकेर तत्काल उपलब्ध गराउने: दोस्रो-कुन-कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कार्ययोजना र ढाँचा माग गर्ने: अथवा तेस्रो- नेपालले पेस गर्ने खर्च योजनाको अध्ययन गरी आगामी डिसेम्बरमा बस्ने बोर्डको दशौँ बैठकबाट अन्तिम निकासा गर्ने।
दुबईमा सम्पन्न राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) बाट सञ्चालनमा आएको यस कोषमा विश्वभरका जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूबाट हालसम्म २.८ अर्ब डलर बराबरको क्षतिपूर्ति माग भइसकेको छ। नेपालले यसअघि नै नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत तीनवटा प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको भए पनि रसुवा बाढीका लागि माग गरिएको यो सहायता भने पूर्ण रूपमा छुट्टै र आपत्कालीन प्रकृतिको हो।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति पुर्याउनुका साथै निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, सडक र स्थानीय पूर्वाधारमा अर्बौँको भौतिक क्षति पुर्याएको थियो।
