११ कार्तिक २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री बादी र आईजीपी कार्कीबीच भेटवार्ता, जातीय छुवाछुत नियन्त्रण र महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण प्राथमिकतामा

अ अ+ अ-

काठमाडौँ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण र सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच प्रभावकारी बनाउने विषयमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीबीच भेटवार्ता भएको छ।

मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार संरक्षण, सुरक्षा र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो। विशेष गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान र कानुनी कारबाही, पीडितको संरक्षण तथा उजुरीको शीघ्र सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा संलग्नलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। यसका लागि नेपाल प्रहरीमा रहेको दलित सहायता कक्षलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने, प्राप्त उजुरीलाई संवेदनशीलतापूर्वक ग्रहण गर्ने तथा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई शीघ्र अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रहरी कर्मचारी तथा अधिकारीलाई नियमित ब्रिफिङ र तालिममार्फत जातीय विभेदविरुद्धको कानुनी व्यवस्था, पीडित मैत्री व्यवहार र जबाफदेहिताबारे थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको थियो।

महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार नियन्त्रण, जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई थप सक्रिय बनाउँदै स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पीडित मैत्री सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। साथै, सीमान्तकृत समुदायबाट प्राप्त उजुरी तथा गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै पीडितलाई आवश्यक संरक्षण र कानुनी उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो।

त्यसैगरी, सीमापारी बालबालिकाको ओसारपसार तथा बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सीमा क्षेत्रमा जाँच तथा निगरानी सुदृढ गर्ने, स्थानीय बालकल्याण अधिकारी र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने तथा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र सुरक्षासम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा समेटिएको थियो।

भेटवार्तामा मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय तथा सहकार्य सुदृढ गर्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी कारबाही, हिंसापीडितको संरक्षण र महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

0 Comments