काठमाडौँ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी निकायका आधिकारिक वेबसाइट सुरक्षित बनाउन वैध एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दै वेबसाइटको सुरक्षा मापदण्ड तत्काल व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेको हो।
केन्द्रले बुधबार जारी गरेको पत्रमा सरकारी डिजिटल सेवाको सुरक्षा, गोपनीयता र विश्वसनीयता कायम राख्न आधिकारिक वेबसाइटहरूमा प्रचलित सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
पछिल्ला दिनमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै केन्द्रले वेबसाइटमार्फत आदानप्रदान हुने प्रयोगकर्ताका विवरण सुरक्षित राख्न वैध एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ।
केन्द्रका अनुसार सरकारी वेबसाइटमा टीएलएस १।२ वा टीएलएस १।३ प्रोटोकलसहितको वैध सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि सबै सरकारी निकायले आफ्नो मातहतका वेबसाइटमा हाल प्रयोग भइरहेका एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्रको वैधता अवधि तत्काल जाँच गर्नुपर्नेछ।
प्रमाणपत्र नभएका वा म्याद समाप्त भइसकेका वेबसाइटमा आधिकारिक तथा विश्वसनीय प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायबाट वैध प्रमाणपत्र जडान गरी प्रणाली व्यवस्थित गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, वेबसाइटहरू सुरक्षित माध्यम अर्थात् एचटीटीपीएसबाट मात्रै सञ्चालन हुने गरी प्राविधिक कन्फिगरेसन मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
केन्द्रले पुराना तथा असुरक्षित मानिएका एसएसएल, टीएलएस १।० र टीएलएस १।१ प्रोटोकल पूर्ण रूपमा बन्द वा निष्क्रिय गर्नसमेत भनेको छ।
वेबसाइटमा प्रयोग हुने सुरक्षा प्रमाणपत्रको म्याद सकिएपछि सेवा प्रभावित हुने वा सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले म्याद समाप्त हुनुअघि नै नियमित नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि केन्द्रले आग्रह गरेको छ।
पत्रमा वेबसाइटको सुरक्षामा देखिएका लापरबाहीले साइबर आक्रमणको जोखिम निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अन्य आवश्यक सुरक्षा मापदण्डसमेत दुरुस्त कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
एसएसएल/टीएलएस प्रविधिले प्रयोगकर्ता र वेबसाइटको सर्भरबीच आदानप्रदान हुने सूचनालाई इन्क्रिप्ट गरी सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्छ। यसले सञ्चारका क्रममा विवरण अनधिकृत रूपमा पढिने वा परिवर्तन गरिने जोखिम घटाउँछ।
यद्यपि, वैध एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र प्रयोग गर्दैमा वेबसाइटका सबै सुरक्षा कमजोरी समाधान हुने भने होइनन्। वेबसाइटको समग्र सुरक्षाका लागि सफ्टवेयर अद्यावधिक, नियमित सुरक्षा परीक्षण, पहुँच नियन्त्रण तथा अन्य प्राविधिक सुरक्षा उपायसमेत आवश्यक हुन्छन्।
केन्द्रले सरकारी वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेका सुरक्षा प्रमाणपत्रको अवस्था जाँच गरी आवश्यक सुधार गर्न आग्रह गरे पनि कुन–कुन वेबसाइटमा प्रमाणपत्रसम्बन्धी समस्या देखिएको छ भन्ने विवरण पत्रमा उल्लेख गरेको छैन।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर प्रदीप टण्डनद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशनअनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ।
उक्त पत्रको बोधार्थ सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय, बबरमहललाई समेत पठाइएको छ।
सरकारी सेवा प्रवाह क्रमशः डिजिटल माध्यममा विस्तार भइरहेका बेला केन्द्रको यो निर्देशनले सरकारी वेबसाइटको सुरक्षित सञ्चालन, नागरिकका विवरणको गोपनीयता र डिजिटल सेवाप्रतिको विश्वास कायम राख्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
