१२ कार्तिक २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तनहुँमा विकास आयोजनालाई ७१८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति

अ अ+ अ-

दमौली (तनहुँ) । तनहुँमा सञ्चालित तथा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका विकास आयोजनाले कुल ७१८ दशमलव ५८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोगका लागि अनुमति पाएका छन् । जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, केबलकार, रिसोर्ट तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि उक्त वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मनोज रानाभाटका अनुसार जिल्लाका विभिन्न विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको छ । तीमध्ये तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन, तनहुँ हाइड्रोपावरको २२० केभी प्रसारण लाइन तथा विभिन्न अन्य प्रसारण लाइन आयोजनाले उल्लेख्य वन क्षेत्र प्रयोग गरेका छन् ।

वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिँदा सम्बन्धित आयोजना तथा निकायले प्रचलित व्यवस्था र सर्तअनुसार राजस्व बुझाउने, जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने तथा क्षतिपूर्ति स्वरुप वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोजनाअनुसार वन क्षेत्र प्रयोगको अवस्था पनि फरक–फरक रहेको छ । केही आयोजनाले जग्गा सट्टाभर्ना गरी क्षतिपूर्तिस्वरुप वृक्षारोपण गरिरहेका छन् भने केहीले वार्षिक कबुलियती दस्तुर तथा राजस्व बुझाउँदै आएका छन् । कतिपय आयोजनामा रुख छपान तथा कटानको काम भइरहेको रानाभाटले बताए।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्र
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ४१७ दशमलव ३४ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको छ । जिल्लामा विकास आयोजनाका लागि प्रयोग गर्न दिइएको वन क्षेत्रमध्ये यो सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो ।

त्यस्तै, ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन योजनाअन्तर्गत एमसिए नेपाललाई १४२ दशमलव ६६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको छ । तनहुँ हाइड्रोपावरको २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई ९२ दशमलव ७३ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको मसाङ्ग्र्याइदी–डुम्रे–दमौली १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि १४ दशमलव ८५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको छ । उक्त आयोजनाले वार्षिक रूपमा राजस्व बुझाउँदै आएको रानाभाटले जानकारी दिए।

यसैगरी, मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत उदीपुर-न्यू भरतपुर २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि १७ दशमलव ७५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको छ । उक्त आयोजनामा रुख छपान तथा कटानको काम सम्पन्न गरी समूहमा हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको केरावारी–न्यु मर्स्याङ्दी (दरौदी करिडोर) १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि शून्य दशमलव आठ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको छ । उक्त आयोजनामा वन तथा भूसंरक्षण विभागसँग सम्झौता भई रूख छपानको काम जारी रहेको छ ।

केबुलकार, रिसोर्ट र जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि वन क्षेत्र
वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने आयोजनामध्ये पर्यटन पूर्वाधार तथा अन्य जलविद्युत् आयोजना पनि रहेका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिका–४ मा रहेको बन्दीपुर केबुलकार आयोजनाले एक दशमलव शून्य चार हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेको छ । उक्त आयोजनाका लागि जग्गा सट्टाभर्ना भइसकेको र क्षतिपूर्ति वृक्षरोपणको काम जारी रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बन्दीपुर माउन्टेन रिसोर्टले बन्दीपुर गाउँपालिका–४ मा शून्य दशमलव नौ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेको छ । उक्त रिसोर्टले वार्षिक रूपमा कबुलियती दस्तुर बुझाउँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।

वाराही क्वेयरी प्रालिले चार दशमलव ८५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेको छ । उक्त कम्पनीका लागि जग्गा सट्टाभर्ना भएको र क्षतिपूर्ति वृक्षरोपणको काम जारी रहेको छ ।

सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि सेतीखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड, काठमाडौँले चार दशमलव २० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ । यस आयोजनाका लागि जग्गा सट्टाभर्ना दिइएको र वृक्षरोपणको काम जारी छ ।

सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाको १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि थप दुई दशमलव ७७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उक्त आयोजनाको वन विभागसँग सम्झौता भई रूख छपान तथा कटानको काम जारी रहेको छ ।

कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि मौलाकालिका हाइड्रोपावर कम्पनी, काठमाडौँले १३ दशमलव ६८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । उक्त प्रस्तावमा रायसहित वन विभागमा पठाइएको डिभिजन वन कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण र राजस्व भुक्तानी
विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउँदा वन क्षेत्रको संरक्षण र क्षतिपूर्तिको विषय पनि महत्त्वपूर्ण मानिने भएकाले केही आयोजनाले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको सट्टामा जग्गा उपलब्ध गराइसकेका छन् भने त्यस क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति वृक्षरोपणको काम जारी छ ।

वाराही क्वेयरी प्रालि, बन्दीपुर केबलकार र सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा सट्टाभर्ना तथा वृक्षारोपणसम्बन्धी काम भइरहेको रानाभाटले बताए । बन्दीपुर माउन्टेन रिसोर्ट र मसाङ्ग्र्याइदी–डुम्रे–दमौली १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले भने वार्षिक कबुलियती दस्तुर वा राजस्व बुझाउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कतिपय आयोजनामा रूख छपान तथा कटानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । केही आयोजनाको प्रस्ताव वन विभागमा पठाइएको छ भने केहीमा विभागसँग सम्झौता भई काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।

ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारसँगै वन क्षेत्र प्रयोग बढ्दो
तनहुँमा जलविद्युत् उत्पादन तथा विद्युत् प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा छन् । जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक पर्ने भएकाले यस्ता पूर्वाधारका लागि वन क्षेत्रसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा २२० केभी र १३२ केभीका विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजना वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रमुख आयोजनाका रूपमा देखिएका छन् । यसबाहेक पर्यटन पूर्वाधारका रूपमा केबुलकार र रिसोर्ट तथा अन्य जलविद्युत् आयोजनाले पनि वन क्षेत्र प्रयोग गरेका छन् ।

0 Comments