काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा छिट्टै पुननिर्माणको काम अगाडी बढाउने बताएका छन्।
भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिमा भएको छलफलमा उनले तत्कालै पुननिर्माणको काम थाल्ने बताएका हुन् ।
पुननिर्माणकाको लागी अनुदान र सहुलियतपुर्ण ऋणको प्रयोग गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार बाढीबाट चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने पुनर्निर्माणमा सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक लाग्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए। पुनर्निर्माणका लागि सकेसम्म अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ । तत्कालीन राहत तथा उद्धारका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम उपयोग गरिने उनले बताए । उनका अनुसार बाढीबाट दुई खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ भने एक खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।
क्षति तथा नोक्सानीको विस्तृत विवरण तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद्पछिको विस्तृत आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) गरिरहेको र त्यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तावित दुई खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना विपद् परिषद्बाट अनुमोदन भइसकेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का आह्वानका लागि आवश्यक सहमति लिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी समेत गरेको उहाँले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका आयोजनाबारे मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘बाढीबाट भएको क्षति राष्ट्रिय योजना आयोगबाट संकलन भएको छ । यसले करिब चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोडको क्षति गरेको छ । पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड आवश्यक पर्छ भन्ने देखिएको थियो । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले डिटेल रुपमानै पिडिएने गरिरहेको छ । हाल पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट विपद् परिषदमा पेश भएर अनुमोदन समेत भैसकेको अवस्था छ । दुई खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरू पुनर्निर्मानको लागी विपद् परिषदबाट अनुमोदन भएका छन् । र अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने, टेन्डेरिङ सुरु गर्ने सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने क्रममा रहेका छन् । हामीले यसमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी सहमति दिने क्रममा रहेको छ । यसको स्रोत व्यवस्थापनको क्रममा नेपाल सरकारको नियमित बजेटको नै हुनेछ । तत्काल राहत उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यवस्थापन हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भनेको वल्र्ड बैंक, एडिबी र छिमेकी मित्र राष्ट्र मूलभूत रूपमा भारत र चिन सरकारसँग विभिन्न किसिमका नेगोसिएसनहरू अगाडि बढाइरहेको छ । यो विपदमा सकेसम्म धेरै चाहिँ अनुदान नै प्राप्त गर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋणहरू परिचालन गर्ने हामे लक्ष्य छ। सकेसम्म छिटो चाहिँ पुनर्निर्माणमा अगाडि बढाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।’
उनले मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि विभिन्न निकायलाई रकम निकासा र स्रोत सहमति दिएको पनि जानकारी दिए । रसुवा तथा भोटेकोशी बाढी प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहमा तत्काल राहत तथा व्यवस्थापनका लागि पटक-पटक गरी रकम परिचालन गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका लागि ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ६६ करोड र नेपाली सेनामार्फत परिचालन हुने गरी ९१ करोड रुपैयाँ गरी कुल दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए । बाढीका कारण विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उनको भनाई छ । पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । सरकारले बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा करदातालाई राहत दिन विभिन्न कर छुट र सहुलियतका व्यवस्था गरेको पनि उनले समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।
