१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालका ६ थप हिमाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पर्यटन मन्त्री पौडेलको पहल

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्ग राज पौडेल ‘गनेस’ ले विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा नेपालका थप ६ हिमाललाई छुट्टै हिमालका रूपमा सूचीकृत गराउन पहल अघि बढाएको बताएका छन् ।

नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) मार्फत विश्व पर्वतारोहण तथा आरोहण महासंघ (यूआईएए) को सन् २०२६ को साधारण सभामा मन्त्री पौडेलले उक्त प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको यूआईएएको साधारण सभा शनिबार समापन हुनेछ । मन्त्री पौडेलका अनुसार नेपालले यालुङ काङ, कञ्चनजंघा दक्षिण, कञ्चनजंघा मध्य, ल्होत्से मध्य, ल्होत्से शार र यालुङ काङ पश्चिमलाई छुट्टै आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित हिमालमध्ये यालुङ काङ ८ हजार ५०५ मिटर, कञ्चनजंघा दक्षिण ८ हजार ४७६ मिटर, कञ्चनजंघा मध्य ८ हजार ४७३ मिटर, ल्होत्से मध्य ८ हजार ४१० मिटर, ल्होत्से शार ८ हजार ४०० मिटर र यालुङ काङ पश्चिम ८ हजार ७७ मिटर अग्ला छन् ।

नेपालको प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएमा विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको संख्या हालको १४ बाट बढेर २० पुग्नेछ । त्यस्तै, नेपालमा मात्र ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको संख्या आठबाट बढेर १४ पुग्नेछ । यससँगै विश्वका २० अग्ला हिमालमध्ये १४ वटा नेपालमा रहेको पहिचान स्थापित हुनेछ ।

नेपाल पर्वतारोहण संघको आतिथ्यमा भइरहेको सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका पर्वतारोहण महासंघका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरू सहभागी छन् । नेपालले यसअघि सन् १९८२ र २०११ मा पनि यूआईएएको साधारण सभा आयोजना गरेको थियो।

प्रस्तावित हिमाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने पहलले नेपालको पर्वतीय पहिचानलाई थप विस्तार गर्नुका साथै पर्वतारोहण, साहसिक पर्यटन, हिमाली अनुसन्धान र पर्यटन प्रवर्द्धनका नयाँ सम्भावना खोल्ने मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले भने, “नेपाललाई विश्वका सर्वोच्च हिमालहरूको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।”

हिमालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र वर्गीकरणसँगै जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो हिमाली जोखिम, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा पर्वतीय समुदायको जीविकोपार्जनका विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा जोड्ने अवसरका रूपमा यो सम्मेलनलाई हेरिएको छ ।

0 Comments