काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले स्थानीय तहअनुसार फरक-फरक रहेको कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउन तथा उद्योगी व्यवसायीले कर चुक्ताका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
स्थानीय तह अनुसार कर प्रणालीमा देखिएका असमानता हटाउन र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद धर्मेन्द्र पासवानले पालिका अनुसार करका दर फरक रहेकाले त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योगहरू बन्द हुनु मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थाको प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगीलाई सहज रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योगीहरूलाई कर चुक्ताका लागि विभिन्न कर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी एकै ठाउँबाट कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘पालिकाअनुसार कर फरक रहेको देखिएको छ । यसलाई समायोजन गर्न आवश्यक छ । अर्को, हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सबैभन्दा ठूलो कारण के हो भने मुलुकमा रहेका उद्योगहरू बन्द भएर हो । उद्योगीहरूलाई अप्ठ्यारो परेर उद्योगहरू अगाडि बढेको छैन । अनि उद्योगीहरूलाई कर चुक्ताको लागि कर कार्यालय धाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । कर एउटै ठाउँमा तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । उद्योगीलाई दुःख नदिनको लागि समितिले सरकारलाई भन्नुपर्छ, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।’
बैठकमा नेकपा (एमाले)की सांसद रोशनी मेचेले स्थानीय तहको विकास आवश्यकता र समस्याका आधारमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन तथा अनुदान सहायता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले संघीय सरकारले देशभरका सबै पालिकामा एउटै प्रकृतिको विकासका लागि बजेट बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन् । उनले स्थानीय तहको विकास आवश्यकता क्षेत्र पहिचान गरी सोही अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘अगामी दिनमा हामीले कुनैपनि स्थलगत अनुगमनहरूमा जाँदाखेरी वडा अध्यक्षदेखि सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कुरा पनि गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ । अर्को, कुरा संघले बजेट विनियोजन गर्दा खेरी देशभरका सबै पालिकामा एकैनासले बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । अगामी दिनमा बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित पालिकाको मुख्य समस्या के छ रु पालिकामा सबैभन्दा बढी कुन क्षेत्रको विकासको आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसका लागि यही समितिले यो पालिकाको अवस्था यस्तो छ, यो पालिकालाई यस्तो प्रकारको विकासको आवश्यकता छ भनेर सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ ।’
नेकपा (एमाले) सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले स्थानीय तह र प्रदेशमा विकास आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा अनियमितता हुने गरेको विषय उठाए । उनले निजी कम्पनीलाई लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर बनाउन लगाइए पनि त्यस अनुसार काम अगाडि नबढ्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
एउटा तहको सरकारले तयार पारेको डीपीआर अर्को तहले स्वीकार नगर्ने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय तथा संवादमार्फत यसको समाधान खोजिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने कुनैपनि योजनाको डिपिआर निर्माण गर्दा देखी नै हो । कुनै निजी कम्पनीलाई डिपिआर बनाउन भनेर लाखौँ पैसा दिने तर काम नै नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ । अर्को समस्या के छ भन्दा स्थानीय तहले बनाएको डिपिआर प्रदेशलाई काम नलाग्ने, प्रदेशले बनाएको डिपिआर संघलाई काम नलाग्ने । एक तहले बनाएको डिपिआर अर्को तहले मान्यता नदिने कुरा पनि छ । यो एउटा गम्भीर समस्या हो । यसमा तीन तहको सरकारबीच संवाद र समन्वयमार्फत समाधान गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बजेट विनियोजन र प्रशासनिक तथा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।
