काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पत्रकार पक्राउ तथा सञ्चार क्षेत्रमा प्रहरी परिचालनका घटनाको छानबिन गरी जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
शनिबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले शुक्रबार सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित घटनामा प्रहरी प्रशासनबाट भएका भनिएका गतिविधि संविधान र पार्टीको मूल आदर्शविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार तथा पूर्ण प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पार्टीको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०८३ कार्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका भनिएका केही गतिविधिहरू संविधान र दलको मूल आदर्शविपरीत छन्।’
रास्वपाले घटनामा जिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको अविलम्ब पहिचान गरी छानबिन गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।
न्यायालयका विवाद संसद्बाट सम्बोधन गर्ने
सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रका पछिल्ला विवादबारे समेत छलफल गरेको छ। केही न्यायाधीशसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका गम्भीर विचलन तथा अनुचित साँठगाँठका घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि प्रश्न उठाएको पार्टीको ठहर छ।
न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका विषयलाई पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डाका रूपमा उल्लेख गर्दै रास्वपाले न्याय क्षेत्रका विकृति सम्बोधन गर्न संसद्बाट निर्णायक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।
यसका लागि संसदीय दललाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यद्यपि, न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि संसद्मा कस्तो प्रस्ताव लैजाने वा कुन संसदीय प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे विज्ञप्तिमा विस्तृत विवरण दिइएको छैन।
मधेस प्रदेशको संगठन सुदृढीकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने
बैठकले मधेस प्रदेशमा पार्टी संगठनलाई थप चुस्त, सुदृढ र गतिशील बनाउने विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। सहमहामन्त्री हरि ढकाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको ‘मधेस प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन, २०८३’ अध्ययनको जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको छ।
प्रतिवेदनका सिफारिसलाई औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको पार्टीले जनाएको छ।
महामन्त्री आचार्यको नेतृत्वमा चीन भ्रमण
रास्वपाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को औपचारिक निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल चीन पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
पारस्परिक राजनीतिक संवाद तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित प्रतिनिधिमण्डल कात्तिकको अन्तिम साता चीन भ्रमणमा जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शनिबारको सचिवालय बैठकबाट भएका यी चार निर्णय पार्टी प्रवक्ता खरेलले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।
