१६ कार्तिक २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चितवनमा प्रतिबन्धित माउर माछापालन नष्ट गर्न प्रशासनको निर्देशन

अ अ+ अ-

नारायणगढ (चितवन )। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिबन्धित माउर माछापालन गरेका मत्स्य फार्म सञ्चालकलाई तत्काल माछा नष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्रतिबन्धित माछापालन तथा बिक्रीवितरण भइरहेको र माछाको आहारका रूपमा सडेगलेका मासु तथा दुर्गन्धित अण्डा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएपछि प्रशासनले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालसहितको अनुगमन टोलीले भरतपुर महानगरपालिका विभिन्न मत्स्य फार्मको हालै अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा तीनवटा फार्ममा प्रतिबन्धित माउर माछापालन गरेको पाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कतिपय माछा पोखरीमा दुर्गन्धित मासु र सडेगलेका अण्डा माछाको आहारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पनि भेटिएको छ । प्रशासनले सम्बन्धित फार्म सञ्चालकलाई प्रतिबन्धित माछा तत्काल नष्ट गर्न, त्यस्ता आहारको प्रयोग बन्द गर्न तथा पोखरी र आसपासको क्षेत्र सफा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले गत भदौमै अनुगमन गरी प्रतिबन्धित माछापालन नगर्न सचेत गराइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले अहिले तत्काल माछा नष्ट गर्न निर्देशन दिनुपरेको बताए । उनले प्रतिबन्धित माछापालन तथा बिक्रीवितरण गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए।

पशु सेवा कार्यालय भरतपुरका प्रमुख प्रभात न्यौपानेले पटकपटक सचेत गराउँदा पनि माउर माछापालन नरोकिएपछि तत्काल नष्ट गर्न निर्देशन दिइएको बताए। उनका अनुसार पोखरीमा माछाको आहारका रूपमा फोहोर तथा सडेगलेका पक्षीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेको पाइएको छ । त्यस्ता सामग्री आपूर्ति गर्ने ह्याचरीलाई पनि सचेत गराइएको उनले जानकारी दिए । 

उनले माउर माछा प्राकृतिक जलाशयमा पुगेमा अन्य जलचर प्राणी तथा स्थानीय जातका माछालाई असर पुर्‍याउन सक्ने बताए। यसले स्थानीय माछाको अस्तित्व संकटमा पार्नुका साथै प्राकृतिक जलस्रोतको जैविक विविधतामा पनि नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रशासनले जिल्लाका सबै माछा व्यवसायीलाई माउर माछाको पालन तथा बिक्रीवितरण नगर्न र आम उपभोक्तालाई पनि त्यस्ता माछा खरिद नगर्न अनुरोध गरेको छ । प्रतिबन्धित माछापालन तथा बिक्रीवितरण गरेको वा माछाको आहारका रूपमा सडेगलेका पशुपक्षीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।

पशु सेवा कार्यालयका अनुसार चितवनमा करिब एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन हुँदै आएको छ । जिल्लाको माडी नगरपालिका राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत माछा जोन क्षेत्र पनि हो ।

0 Comments