काठमाडौँ । सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्तले मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा बालबालिकालाई असुरक्षित रूपमा यात्रा गराउने प्रवृत्ति रोक्न स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, प्रभावकारी नियमन र अभिभावकमा सचेतना आवश्यक रहेको बताएका छन्। बालबालिकाको सुरक्षालाई पारिवारिक जिम्मेवारीमा मात्र सीमित नराखी सार्वजनिक यातायात, विद्यालय शिक्षा र सडक सुरक्षा नीतिसँग जोडेर सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
कात्तिक ११ गते काठमाडौँमा आयोजित सडक सुरक्षा सम्मेलनपछि देखेका दृश्यलाई आधार बनाउँदै पन्तले अभिभावककै साथमा यात्रा गर्दा पनि बालबालिका गम्भीर दुर्घटनाको जोखिममा रहेको औँल्याएका हुन्। सम्मेलनमा स्थानीय तहले समुदायको सहभागितामा सडक सुरक्षा कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषय समेटिएको ‘सडक सुरक्षा पुस्तिका’ सार्वजनिक गरिएको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सङ्घीय सांसद, नीति निर्माता र सरोकारवालासहित करिब एक सय जनाको सहभागिता रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
पन्तका अनुसार मोटरसाइकलको इन्धन ट्याङ्कीमा बसाएर, स्कुटरको खुट्टा राख्ने स्थानमा उभ्याएर वा चालक र पछाडिका यात्रुबीच च्यापेर बालबालिका ओसार्ने अभ्यासले उनीहरूको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ। उपयुक्त हेल्मेट तथा शरीर अड्याउने सुरक्षित साधनको अभावमा सामान्य आकस्मिक ब्रेक वा ठक्करले समेत बालबालिकाको टाउको र मेरुदण्डमा गम्भीर चोट पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ।
असुरक्षित यात्राले तत्काल दुर्घटनाको जोखिम मात्र नभई बालबालिकामा सडक नियमप्रतिको गलत धारणा विकास गराउने चिन्ता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। अभिभावकले हेल्मेटको प्रयोग नगर्ने, सवारीसाधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने तथा सुरक्षा मापदण्ड बेवास्ता गर्ने व्यवहार देख्दा बालबालिकाले त्यस्ता अभ्यासलाई सामान्य मान्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले सवारीसाधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न निषेध गरे पनि बालबालिकाको सुरक्षित यात्रासम्बन्धी व्यवस्था र कार्यान्वयन पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसकेको पन्तको टिप्पणी छ। निश्चित उमेरभन्दा कमका बालबालिकालाई उपयुक्त हेल्मेट तथा अन्य सुरक्षात्मक साधनबिना मोटरसाइकलमा यात्रा गराउन रोक लगाउने स्पष्ट प्रावधान र जरिवानाको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
असुरक्षित यात्राका पछाडि अभिभावकको लापरबाही मात्र नभई भरपर्दो सार्वजनिक यातायातको अभाव र घरनजिक गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको उपलब्धतासम्बन्धी समस्या पनि रहेको पन्तको निष्कर्ष छ। सार्वजनिक यातायातको पहुँच र गुणस्तर सुधार, विद्यालय शिक्षाको सुदृढीकरण तथा अभिभावक लक्षित सडक सुरक्षा शिक्षालाई उनले सुधारका प्रमुख उपायका रूपमा अघि सारेका छन्।
स्थानीय तहले समुदायको सहभागितामा सडक सुरक्षाका कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै पन्तले त्यस्ता अभ्यासलाई राष्ट्रिय नीतिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सडक सुरक्षा सुधारका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने र नागरिकको व्यवहार परिवर्तनसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
पन्त नेक्सस इन्स्टिच्युट अफ रिसर्च एन्ड इनोभेसनका अध्यक्ष तथा युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इङ्ल्यान्डमा कार्यरत सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता हुन्।
