काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित चन्द्रबहादुर सारूले अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दाको चाप घटाउन विशेष इजलास विस्तार र सुनुवाइ व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। उनले तीन वर्षभित्र पुराना मुद्दाको फर्छ्योटमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य अघि सारेका हुन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा सारूले पाँच वर्ष नाघेका दुई हजार ८४६ मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। त्यस्तै, तीन वर्ष नाघेका मुद्दामध्ये ७० प्रतिशत र दुई वर्ष नाघेका मुद्दामध्ये ६० प्रतिशत फर्छ्योट गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन्।
पुराना मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिन कम्तीमा चारवटा विशेष इजलास सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव कार्ययोजनामा समावेश छ। मुद्दाको प्रकृति, विचाराधीन अवधि र प्राथमिकताका आधारमा इजलास व्यवस्थापन गरी फर्छ्योटको गति बढाउन सकिने उनको प्रस्ताव छ।
संवैधानिक विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन सातामा दुई दिन संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेका छन्।
मुद्दाको सुनुवाइसँगै फैसला लेखनमा हुने ढिलाइ कम गर्न महिनामा दुई दिन विशेष रूपमा फैसला लेखनका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सुनुवाइ सम्पन्न भएका मुद्दाको फैसला तयार गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ।
सारूले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को चैत मसान्तसम्म फैसला लेखनसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्ने तथा २०८४ असार मसान्तसम्म पुराना मुद्दा फर्छ्योटको निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने समयसीमा प्रस्ताव गरेका छन्।
कार्ययोजनामा न्यायालयको बजेट, न्यायाधीशको रिक्त पदपूर्ति तथा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी सुधारका विषयलाई पनि समेटिएको छ। न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ।
न्यायपालिकाका लागि राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत सारूले अघि सारेका छन्। न्यायिक सुधारका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत पहलमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता उनले कार्ययोजनामा व्यक्त गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाको चाप न्यूनीकरण, नियमित सुनुवाइ र समयमै फैसला तयार गर्ने विषयलाई प्रस्तावित न्यायाधीश सारूले आफ्नो कार्ययोजनाको मुख्य प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
