काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय क्षेत्रका समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने बताएकी छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको गम्भीर असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्रभावित मुलुकले न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
टर्किएको आन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म हुने सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायुजन्य जोखिमको वास्तविक अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिइन्। सम्मेलनको मिति र स्थान संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायले समेत पुष्टि गरेको छ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार सम्मेलनको पहिलो चरणमा नोभेम्बर ९ देखि १४ सम्म परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन्। दोस्रो चरणमा नोभेम्बर १५ देखि २० सम्म आफूले नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताइन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि खनालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल शनिबार टर्किए प्रस्थान गर्ने जनाएको छ।
नेपालले सम्मेलनका लागि राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थिति पत्र तयार गरिसकेको छ। उक्त पत्र तयार गर्ने क्रममा सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समुदाय तथा अन्य सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्।
पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको विषय उठाइने
नेपालले यसपटक हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रका साझा चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको महत्त्वपूर्ण विषय बनाउने तयारी गरेको छ। नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा १।५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि’ सम्बन्धी विषयलाई कोप–३१ को कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
मन्त्री चौधरीले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परेको बताइन्। त्यसको प्रभाव कृषि उत्पादन, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनसम्म विस्तार भएको उनको भनाइ थियो।
पर्वतीय क्षेत्रको अनुकूलन क्षमता बढाउन पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
हानि-नोक्सानी कोषबाट सहज वित्तीय पहुँचको माग
नेपालले जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ। मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने बताइन्।
जलवायु परिवर्तनबाट असमानुपातिक असर भोगिरहेका मुलुकलाई सहयोग उपलब्ध गराउन स्थापना गरिएको हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत प्राप्त हुनुपर्ने नेपालको धारणा रहने उनले स्पष्ट पारिन्।
उनले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सहयोगसँगै प्रविधि र क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको बताइन्।
नेपालको प्रदर्शनी कक्षमा ४० भन्दा बढी कार्यक्रम
कोप-३१ मा नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्रदर्शनी कक्ष (प्याभिलियन) स्थापना गर्ने र त्यहाँ ४० भन्दा बढी विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार प्रदर्शनी कक्षलाई नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव तथा महिला, युवा, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्याउने साझा मञ्चका रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
नेपालले नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा पर्वतीय क्षेत्रको साझा एजेन्डासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ। कार्यक्रममा हिमनदी, हिमक्षेत्र, जलवायु उत्थानशीलता, साझा जिम्मेवारी र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा छलफल हुनेछ। उक्त कार्यक्रमको तालिका अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले पनि सार्वजनिक गरेको छ।
त्यसैगरी नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढ बनाउने विषयमा अर्को कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ।
कोरियासँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी समझदारीको तयारी
सम्मेलनका क्रममा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार प्रस्तावित समझदारीले कार्बन बजारको विकास, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायुसम्बन्धी सहकार्य विस्तारका नयाँ सम्भावना खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री चौधरीले सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा मात्र सीमित नराखी नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, महिला, युवा, विज्ञ, निजी क्षेत्र तथा सञ्चारमाध्यमको सहभागितालाई समेत प्राथमिकता दिइएको बताइन्।
उनले कोप-३१ लाई जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने र पर्वतीय मुलुकका साझा मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य जुटाउने अवसरका रूपमा उपयोग गरिने उल्लेख गरिन्।
नेपालको जलवायु प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न राजनीतिक दल, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विज्ञ समुदाय तथा सञ्चारमाध्यमबाट रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
