काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले आफ्ना सबै प्रदेश सभा सदस्यले राजीनामा दिए वा पार्टी छाडे पनि आगामी निर्वाचनसम्म मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव आए पनि सरकारमा नजाने पार्टीको निर्णय परिवर्तन नहुने बताएका छन्।
मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भइरहेका बेला शुक्रबार राउतले सत्ता साझेदारीभन्दा संगठन निर्माण र जनअधिकारको संघर्षलाई प्राथमिकता दिने बताएका हुन्।
‘जनमत पार्टीका सबै सभासद् (सांसद) हरूले राजीनामा दिउन्, कि सबैले पार्टी छोडेर जाऊन्, मुख्यमन्त्री नै देओस् कि पूरै मन्त्रिमण्डल,’ राउतले भने, ‘तर निर्णयबमोजिम जनमत पार्टी आगामी निर्वाचनसम्म मधेश सरकारमा जाँदैन।’
उनले पार्टी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा भइरहेको चर्चाबाट भ्रमित नहुन नेता-कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। जनमत पार्टी सरकारमा नगई जनताका बीचमा रहेर संघर्ष जारी राख्ने उनको भनाइ छ।
निर्वाचन नजिकिँदै गरेका बेला मन्त्रालयको भागबन्डा र सत्ताको समीकरणमा केन्द्रित हुनु पार्टीको राजनीतिक उद्देश्य विपरीत हुने राउतले बताए। विगतमा देखिएका पद तथा सत्ताप्रतिको आकर्षणबाट मुक्त भएर संगठन सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘सरकार होइन, संगठन बनाउनु पर्ने बेलामा दुई-चारवटा मन्त्रालय खाने चलखेलमा लाग्नु आत्मघाती कदम हो,’ उनले भने।
राउतले मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूलाई विभाजित गर्ने र उनीहरूको सहकार्य कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत लगाए। विगतमा मधेशकेन्द्रित दलहरू विभाजन तथा विलयको प्रक्रियाबाट कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तै गतिविधि दोहोरिन सक्नेप्रति सचेत रहन आग्रह गरे।
उनले लुम्बिनी प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दलका प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई लिएर यसअघि उत्पन्न विवाद स्मरण गर्दै मोर्चाभित्रको सहमति र निर्णय विपरीत सत्ता साझेदारीमा सहभागी हुनु उचित नहुने बताए।
राउतका अनुसार अग्रगामी मोर्चाले आगामी निर्वाचनसम्म आफ्ना घटक दलहरू प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। उक्त निर्णय अहिले पनि कायम रहेको आफ्नो बुझाइ रहेको उनले स्पष्ट पारे।
गत भदौ २ गते जारी मोर्चाको विज्ञप्तिमा लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पार्टी निर्णय विपरीत मन्त्रीको शपथ गराइएको र सरकारको पक्षमा मतदान गराइएको भन्दै विरोध जनाइएको थियो। सोही क्रममा मोर्चाका घटक दलहरू निर्वाचनसम्म प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय भएको राउतको भनाइ छ।
यता, मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेले असोज ३० गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। त्यसयता प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणका लागि विभिन्न दलबीच छलफल भइरहेको छ।
शुक्रबारसमेत नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच नयाँ सरकार गठनको सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि, दलहरूबीच सहमति भइसकेको विषयमा फरक–फरक दाबी आएका छन्।
यही राजनीतिक परिस्थितिमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले सरकारमा सहभागी नहुने अडान दोहोर्याउँदै पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई समेत निर्णय पालना गर्न स्पष्ट सन्देश दिएका हुन्।
