काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेको न्यायिक निष्पक्षता र विगतका फैसलामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले पाण्डेकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरेका हुन् ।
पुनले पाण्डेकी श्रीमतीको सरकारी जग्गा कब्जासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उक्त मुद्दामा पाण्डेको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा सफाइ पाएको देखिए पनि दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको उनको भनाइ छ । आफ्नै श्रीमतीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पाण्डेले समितिलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने पुनले बताए। उनले न्यायाधीशहरूबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध र सहकर्मीको निकटताले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्न सक्ने आशंका जनतामा उत्पन्न हुन नदिन स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘प्रस्तावित न्यायाधीशकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा कब्जा तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने सम्भावना कसरी रोक्नुहुन्छ रु यस्तो अवस्थामा निष्पक्षता र न्यायिक मर्यादा कायम गर्न के गर्नुहुन्छ ? दोस्रो, पुनर्बीमा सम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको र उहाँसहितको इजलासबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको विषय उठेको छ । त्यस्तै अन्य केही मुद्दामा पनि न्यायिक विचलन तथा कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । हजारौँ मुद्दाको फैसला गर्दा एकाध मुद्दामा त्रुटि हुन सक्ने भएपनि ती घटनाको वास्तविकता, सन्दर्भ र आफ्नो भूमिकाबारे समितिलाई कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ ? साथै, उहाँको कार्ययोजना र प्रस्तुति विस्तृत भएपनि प्रस्तुति केही हतारमा भएको टिप्पणी गर्दै उठेका उजुरी र जनचासोका विषयमा स्पष्ट, तथ्यपरक र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन आग्रह गरिएको छ ।’
पाण्डेको विगतको न्यायिक कार्यसम्पादनमाथि पनि पुनले प्रश्न उठाए। विशेषगरी पुनर्बिमा (रिइन्स्योरेन्स) सम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको भन्दै विभिन्न सुशासन तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले दस्तावेजसहित प्रश्न उठाएको उनले बताए । उक्त मुद्दामा पाण्डेसहित दुई न्यायाधीशले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पुनले त्यसलाई न्यायिक विचलन वा कार्यसम्पादन क्षमताको कमजोरीका रूपमा हेरिएको बताए । पाण्डेले करिव ६–७ हजार मुद्दामा फैसला तथा आदेश गरेको अवस्थामा एक–दुई वटा मुद्दामा कमजोरी देखिनु अस्वाभाविक नहुने पनि पुनले स्वीकार गरे । प्रमाण र तर्कको विश्लेषणमा कमजोरी हुन सक्ने भए पनि त्यसको पछाडिको सन्दर्भ र वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
