काठमाडौँ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा थप कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने केही कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाह र नियमित कामकाज प्रभावित भएकाले थप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गतका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम गरी कामकाजमा खटाइनेछ।
यसका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारीको संख्या यकिन गरी विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ।
केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा सेवा प्रवाह तथा नियमित प्रशासनिक कामकाजमा असर परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। थप कर्मचारी खटाएपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी खटाइनेछ।
यसरी खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा भत्ताको भुक्तानी भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
