२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चका चारै प्रस्तावित न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित, राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिको बाटो खुल्यो

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चारै जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ ।

शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा। रत्नबहादुर बागचन्द तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम अनुमोदन गरेको हो । 

न्यायपरिषद्ले गत असोज २० गते उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध समितिमा १३ वटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये पाँचवटा सामूहिक र आठवटा व्यक्तिगत प्रकृतिका थिए । उजुरीमा न्यायिक कार्यसम्पादन, आचरण, निष्पक्षता तथा नियुक्तिको औचित्यलगायतका विषय उठाइएको थियो । 

समितिले शुक्रबार उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्नुका साथै प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय बागचन्द र सारूको सुनुवाइ गरेको थियो । शनिबार पाण्डे र डाँगीको सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि चारै जनाको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरूले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता, न्यायिक स्वतन्त्रता, विगतको कार्यसम्पादन तथा न्यायपालिकामा सुधारको आवश्यकताबारे प्रश्न गरेका थिए । प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । 

संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएसँगै चारै जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायपरिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । समितिको अनुमोदनसँगै उनीहरूको नियुक्तिको बाटो खुलेको हो ।

0 Comments