२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदीप पौडेलको प्रश्न- ‘आईजीपी हटाउने सल्लाहकारको नैतिकता खोइ ?’

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग जोडिएको सन्देश मेटाउने विषय उठाउँदै सरकारको नैतिकता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

शुक्रवार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले आफूलाई दोष लाग्न सक्ने सन्देश मेटाएर अरूमाथि आरोप लगाउने विषय मोबाइल सन्देशमार्फत पठाएको प्रसंग उल्लेख गरेका हुन् । उनले विगतमा कुनै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले यस्तो गतिविधि गरेको भए उनी पदमा रहन सक्थे कि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो भन्दै प्रश्न गरे । अहिलेको सरकार सञ्चालनमा नैतिकता भन्ने कुरा छ कि छैन भन्ने उनको प्रश्न छ । पौडेलले आईजीपी प्रकरणमा सरकारले लिएको निर्णय र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रमबारे पनि स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए । सरकारमा रहेकै कारण प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफदेहिताबाट उम्किन नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

उनले सरकारले कसैलाई पनि कानूनी प्रक्रियाबिना पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा छानबिन गर्ने छुट नपाउने बताए । काँग्रेस सभापति तथा पार्टीका अन्य नेतामाथि समेत कानूनसम्मत ढंगले छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि कानूनी विधि र न्यायिक मर्यादा पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्दैमा आफूले गरेका सबै निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने र कसैले प्रश्न उठाउन नपाउने मानसिकता राख्न नहुने पौडेलको टिप्पणी छ । सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने उनले चेतावनी दिए।

महामन्त्री पौडेलले भने, ‘दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्दैमा सरकारले जे गरे पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र सरकारमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने हुँदैन । कुनै छानबिनको प्रतिवेदन माग्दा, नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदा वा गैरकानूनी थुनाबारे जवाफ खोज्दा नागरिकलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ । सरकारको यस्तो जवाफदेहिताविहीन कार्यशैलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । सरकारलाई जनताको ठूलो विश्वास र काम गर्ने पर्याप्त अवसर प्राप्त छ । त्यसैले अन्य दललाई नियन्त्रण गर्ने वा नेतृत्वविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नेभन्दा सुशासन कायम गर्ने, विचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेस आफ्नो सम्पतीसमेत छानबिन गर्न तयार रहेको र गैरकानूनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सहयोग गर्ने पक्षमा छ । तर राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर पार्टी वा नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन । नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने पार्टी हो । रुपान्तरित काँग्रेसले नयाँ राजनीतिक संस्कार र कार्यशैली विकास गर्दै सरकारका गलत काममाथि निर्भीकतापूर्वक प्रश्न उठाउने प्रतिवद्धता राखेको छ । सरकारले आफू र आफ्ना जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । कसैलाई पनि छानबिन गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक मर्यादा र विधिको शासन अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्छ ।’

उनले विचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्ने नाममा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नभई निष्पक्ष अनुसन्धान र कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । 

0 Comments