काठमाडौँ । टर्किएको अन्टाल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) का अवसरमा नेपाल सरकार र जलवायु समाधानसम्बन्धी संस्था ‘साउथ पोल’बीच तीन प्रदेशमा वन कार्बन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
कोसी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्र समेट्ने कार्यक्रमले वन डढेलो नियन्त्रण, दिगो वन व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनेछ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइने कार्यक्रम तोकिएको भौगोलिक क्षेत्रलाई एकाइ मानेर वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन घटाउने ‘जुरिस्डिक्सनल रेड प्लस’ ढाँचामा सञ्चालन हुनेछ ।
कार्यक्रम ‘आर्ट ट्रीज’ मानकअनुसार सञ्चालन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन कटौती तथा समायोजन योजना (कोर्सिया) र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतका आवश्यकता पूरा गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोर्सियाको दोस्रो चरण सन् २०२७ मा सुरु हुने सन्दर्भमा नेपालले वनबाट प्राप्त कार्बन क्रेडिटको अन्तर्राष्ट्रिय मागलाई स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष लाभसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वामित्व, वातावरणीय विश्वसनीयता र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य छ ।
कार्यक्रमको शुभारम्भमा मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सामुदायिक वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा नेपालले हासिल गरेको अनुभवलाई साझेदारीमार्फत अघि बढाउन सकिने बताए । यसबाट वन पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणसँगै सीमान्तकृत तथा आदिवासी समुदाय र महिलाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
साउथ पोलकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नादिया कादुरीले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यले ठूलो भूभाग समेट्ने वन कार्बन कार्यक्रमलाई लगानीयोग्य बनाउन सघाउने बताइन् ।
विश्व बैंक र लिफ कोलिसनसँगका यसअघिका उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमले कार्बन अभिलेख प्रणाली र आवश्यक संस्थागत संरचना विकासको आधार तयार गरेका छन् । साउथ पोलसँगको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
