२९ कार्तिक २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यालयमा जलवायु शिक्षा अनिवार्य गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गरिँदै

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय तहमा जलवायु शिक्षा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् । 

सुरक्षित विद्यालय पूर्वाधार निर्माणका लागि देशभरका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयको अवस्था र विपद् जोखिमबारे अध्ययन भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

तुर्किएको अन्ताल्यामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत हरित शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय छलफलमा पोखरेलले नेपालले पाठ्यक्रम परिमार्जन र विद्यालय पूर्वाधार सुधारलाई सँगसँगै अघि बढाएको बताएका हुन् ।

शिक्षामन्त्रीको सचिवालयका अनुसार पोखरेलले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट, पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र अत्यधिक गर्मीका कारण पठनपाठन अवरुद्ध हुने गरेको बताए । विपद् जोखिमको मूल्यांकन नगरी बनाइएका विद्यालयका भवन पनि जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार निर्माणअघि जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका ९० विद्यालयमा गरिएको परीक्षणबाट प्राप्त सिकाइका आधारमा सामुदायिक विद्यालयको अध्ययन देशभर विस्तार गरिएको पोखरेलले बताए । अध्ययनमा विद्यालयका भौतिक संरचना, विपद् जोखिम र विद्यालय परिसरमा कम्तीमा ६० प्रतिशत खुला क्षेत्र रहे-नरहेको हेरिँदै छ ।

अध्ययनको नतिजाका आधारमा सुरक्षित विद्यालय निर्माण र त्यसका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजना तयार गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन असर सामना गर्न शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

0 Comments