१ मंसिर २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढीपछिको पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनमा सहयोग बढाउन एडिबीसँग आग्रह

अ अ+ अ-

अन्ताल्या (टर्किए) । नेपालले गत अगस्ट २६ को बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लाई सहयोग बढाउन आग्रह गरेको छ । 

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षति र पुन:निर्माणका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न एडिबीको थप साझेदारी आवश्यक रहेको बताएकी हुन् । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन(कोप-३१) का अवसरमा सोमबार एडिबीका उपाध्यक्षलगायतसँग भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा उनले भोटेकोशी करिडोरको पुनर्निर्माणमा एडिबीको सहयोग अपेक्षित रहेको उल्लेख गरिन् । 

मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी बाढीले बस्ती, सडक, पुल, जैविक विविधता तथा सांस्कृतिक सम्पदामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै पुनर्लाभका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिइन् । उनले उक्त विपद् जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि तथा नोक्सानीको गम्भीर उदाहरण भएको बताइन् । 

हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोषबाट नेपालले प्राप्त गरेको दुई करोड अमेरिकी डलर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले पुनर्निर्माणका क्रममा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, सुरक्षित पुनर्वास, जीविकोपार्जनका अवसर तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकासमा एडिबीको साझेदारी आवश्यक रहेको बताइन् । 

नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले अनुकूलन र पुनर्लाभका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोतको महत्त्व रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले एडिबीलाई सम्भव भएसम्म अनुदान सहयोग वृद्धि गर्न तथा सहयोग परिचालनका प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउन आग्रह गरिन् । 

हरित तथा उत्थानशील वित्त सुविधा (ग्रिन एन्ड रिजिलियन्स फाइनान्सिङ फ्यासिलिटी)को अवधारणा तथा डिजाइनमा एडिबीले गरेको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै उनले स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्दै उक्त सुविधा शीघ्र स्वीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

मन्त्री चौधरीले नेपालको पर्वतीय लचिलोपन रणनीति तथा लगानी ढाँचा ‘लिभिङ सगरमाथा’ कार्यान्वयनमा साझेदारी गर्न पनि एडिबीलाई आमन्त्रण गरिन् । 

नेपाल, भुटान र कीर्गिज गणतन्त्रले कोप–३१ मा पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि एडिबीको निरन्तर नेतृत्वको स्वागत गरिन् । 

उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण तथा एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमाको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन् । 

भेटमा मन्त्री चौधरीले कोप–३१ मा नेपालको प्याभिलियन सञ्चालनका लागि एडिबीले गरेको सहयोगको प्रशंसा गरिन् । उक्त सहयोगले सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, समुदाय र युवालाई सहभागी गराउँदै ५० भन्दा बढी कार्यक्रममार्फत नेपालको जलवायु प्राथमिकता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालको विकास यात्रामा एडिबीले लामो समयदेखि प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले कोप–३१ पछि अर्थ मन्त्रालय र एडिबीको नेपाल आवासीय मिसनसहित सम्बन्धित टोलीबीच छलफल गरी प्रस्तावित सहयोगका विषयलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरिन् । 

कोप–३१ टर्कीको अन्ताल्यामा यही नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म सञ्चालन भइरहेको छ ।

0 Comments