काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नभई बलजफती, आगजनी र लुटपाटमार्फत हटाइएको जिकिर गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल किसान महासंघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपद्रवकारीहरूले राज्यका संयन्त्र निष्क्रिय र निस्प्रभावी बनाएपछि आफूहरू सरकारबाट हट्नुपरेको दाबी गरेका हुन् ।
उनले जेन जेड आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन हुन नसकेको समेत टिप्पणी गरे । उनले सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोग र मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनको क्रममा भएको लुटपाट र आगजनीका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुको सट्टा आफूहरूलाई आरोपित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप समेत लगाए ।
विदेशी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नियमन गर्न खोजेको विषयमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निष्कर्षप्रति समेत उनले आपत्ति जनाए । उनले विघठित प्रतिनिधि सभासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आलोचना समेत गरे ।
उनले भने, ‘अहिले हामीले धक्का खाएका छौँ, हामीले लोकतान्त्रिक बाटोबाट धक्का खाएका होइनौँ । बलजफती, आगो लगाएर, लुटपाट गरेर, राज्यका संयन्त्रहरू निष्क्रिय र निस्प्रभावी भएर हामी सरकारबाट हटाइयौँ । मान्छे मराएर उनीहरूले कब्जा गरे । मान्छे कसले मार्यो ? कसले गोली चलायो ? आयोग बने, स्थायी मानव अधिकार आयोग त छँदै छ । वास्तवमा छानबिन भएन । सम्भवतः आयोगहरूलाई छानबिन गर्नु पनि थिएन । केपी ओलीलाई आरोपित गर्नु थियो । उहाँहरूले गोली चलाउन आदेश दिएको छ भन्दा छैन भन्ने आयोगहरूकै निष्कर्ष छ गोली चलाउने आदेश प्रधानमन्त्री पनि दिएन, गृहमन्त्रीले पनि दिएन । अझ के भने इटलीले अहिले मेटालाई अर्बौँ रुपैयाँको दण्ड गरेको छ । बेथिति रूपमा चलाएको र मानहानी गरेको सजाय गरेको छ । हामी कहाँ थितिमा नबस्दाखेरी राज्य मान्दिनँ, कानून मान्दिन, तेरो संविधान मान्दिनँ, सरकार मान्दिन भन्दा हामीले बन्द गर्ने निर्णय नगरेका हौँ । अनि विदेशी व्यवसायीलाई नियमन गर्न खोजेको आरोपमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष छ ।’
उनले नेकपा (एमाले)लाई देशको निर्णायक शक्तिको रूपमा विकास गर्ने बाटोमा आफूहरू अगाडि बढिरहेको बताए ।





