१ मंसिर २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलवायुजन्य क्षति सम्बोधनका लागि समयमै अनुदान उपलब्ध गराउन कोप-३१ मा नेपालको आग्रह

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षति सम्बोधन गर्न पर्याप्त र पूर्वानुमान गर्न सकिने वित्तीय सहायता समयमै उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । नेपालले यस्तो सहायता अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने र प्रभावित समुदायले सहजै पाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले कोप-३१ अन्तर्गत आयोजना गरेको नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवादमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने मुलुक र समुदायले नै जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको बताइन् ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिने, हिमताल विस्फोटबाट बाढी आउने, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो र अतिवृष्टिजस्ता घटनाले जनजीवन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीमा क्षति पुर्‍याइरहेको बताइन् । अनुकूलन, पूर्वतयारी र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्दा पनि केही असर रोक्न वा व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले सन् २०२६ को अगस्टमा आएको रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । उनले संवादमा प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीबाट करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उनले बताइन् ।

बाढीपछि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी प्रतिक्रिया कोषको सञ्चालक समितिको निर्णयको चौधरीले स्वागत गरिन् । उपलब्ध वित्तीय स्रोतको तुलनामा जलवायुजन्य क्षति सम्बोधन गर्न आवश्यक रकम धेरै रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोषको सहयोग प्रभावित समुदायसम्म छिटो, न्यायोचित रूपमा र उनीहरूको आवश्यकताअनुसार पुर्‍याउन आग्रह गरिन् ।

चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण, सगरमाथा संवाद–२०२५ र जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको सहभागिताले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन सहयोग गरेको बताइन् ।

यूएनडीपी र अन्य विकास साझेदारको सहयोगमा नेपालले राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान ९एनडीसी०, हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, सबैका लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली र विपद्पछिको पुनरुत्थानसम्बन्धी काम अघि बढाएको चौधरीले जानकारी दिइन् । जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षति सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय रणनीति निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको उनले बताइन् ।

0 Comments