२ मंसिर २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऊर्जा पूर्वाधार र प्रसारण विस्तारमा विश्व बैंकसँग सहकार्य गर्ने समझदारी

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच विपद् उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय दिगोपन तथा विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तारलाई आगामी सहकार्यको प्राथमिकतामा राख्ने समझदारी भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख डेभिड सिस्लेनबीच मन्त्रालयमा भएको भेटमा समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धिसहितको कार्ययोजनामार्फत सहकार्य अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई सम्भावित विपद्बाट जोगाउन जोखिममा आधारित पूर्वाधार योजना र पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बताए । उनले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली र जल तथा मौसम अनुगमनलाई सुदृढ बनाउन, जलवायु जोखिमको मुल्यांकन गर्न र विपद् व्यवस्थापन क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

भेटमा भविष्यको विद्युत् माग, औद्योगिक विकास, आन्तरिक खपत र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन उत्पादन योजना बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । श्रेष्ठले उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा लगानी बढाएर ग्रिडका अवरोध हटाउन, विद्युत् निकासी क्षमता विस्तार गर्न र आपूर्ति भरपर्दो बनाउनुपर्ने बताए ।

मौसमअनुसार जलविद्युत् उत्पादनमा आउने उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकास र ऊर्जा भण्डारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले आन्तरिक तथा औद्योगिक मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न ऊर्जा स्रोतको सन्तुलित मिश्रण र ग्रिडको लचकता आवश्यक रहेको बताए ।

विकास साझेदारका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न मन्त्रालयले समन्वय संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त संयन्त्रमा सहकार्यका क्षेत्र, सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी, आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, कार्यान्वयनका चरण र समयसीमा स्पष्ट गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

0 Comments