काठमाडौँ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच विपद् उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय दिगोपन तथा विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तारलाई आगामी सहकार्यको प्राथमिकतामा राख्ने समझदारी भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख डेभिड सिस्लेनबीच मन्त्रालयमा भएको भेटमा समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धिसहितको कार्ययोजनामार्फत सहकार्य अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई सम्भावित विपद्बाट जोगाउन जोखिममा आधारित पूर्वाधार योजना र पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बताए । उनले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली र जल तथा मौसम अनुगमनलाई सुदृढ बनाउन, जलवायु जोखिमको मुल्यांकन गर्न र विपद् व्यवस्थापन क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
भेटमा भविष्यको विद्युत् माग, औद्योगिक विकास, आन्तरिक खपत र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन उत्पादन योजना बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । श्रेष्ठले उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा लगानी बढाएर ग्रिडका अवरोध हटाउन, विद्युत् निकासी क्षमता विस्तार गर्न र आपूर्ति भरपर्दो बनाउनुपर्ने बताए ।
मौसमअनुसार जलविद्युत् उत्पादनमा आउने उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकास र ऊर्जा भण्डारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले आन्तरिक तथा औद्योगिक मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न ऊर्जा स्रोतको सन्तुलित मिश्रण र ग्रिडको लचकता आवश्यक रहेको बताए ।
विकास साझेदारका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न मन्त्रालयले समन्वय संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त संयन्त्रमा सहकार्यका क्षेत्र, सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी, आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, कार्यान्वयनका चरण र समयसीमा स्पष्ट गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।





