अन्ताल्या (टर्की) । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्शानी र हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (जीएलओएफ) को जोखिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक योजना तयार गर्न नेपालले सान्टियागो नेटवर्कबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने भएको छ ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) का क्रममा सान्टियागो नेटवर्क अन लस एण्ड ड्यामेज (एसएनएलडी) सँग नेपालको साझेदारी औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो। नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम ‘सान्टियागो नेटवर्क इन २०२६ : द इयर अफ स्केल्ड डेलिभरी’ मा नेपालका लागि प्राविधिक सहयोग सुरु गर्ने घोषणा गरिएको हो । अन्ताल्यामा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम(यूएनडीपी) नेपालका प्रतिनिधि दीपक केसीले दिएको जानकारीअनुसार यो साझेदारीले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्शानीलाई नेपालको जलवायु नीति र योजनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा संस्थागत गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
उनकाअनुसार यस सहकार्यले विज्ञान, शासन प्रणाली र वित्तीय स्रोतलाई एकीकृत गर्दै जलवायु उत्थानशील पुन:स्थापना, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यूएनडीपीले यो साझेदारीलाई नेपाल सरकारलाई हानि तथा नोक्शानीसम्बन्धी विषयलाई जलवायु नीति र योजनाको मूलधारमा समेट्न सहयोग गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन, संस्थागत शासन प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थाबीच समन्वय कायम गरेर विपद्पछिको पुन:स्थापना तथा भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको केसीले बताए ।
गत नोभेम्बर १६ मा यूएनडीपी नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस) बीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि कोप-३१ को विशेष कार्यक्रममा सान्टियागो नेटवर्कसँग नेपालको साझेदारी र प्राविधिक सहयोगको औपचारिक घोषणा गरिएको हो ।
यस सहयोगअन्तर्गत यूएनडीपी, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र क्लाइमेट एनालिटिक्सले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित रणनीतिक योजना निर्माणमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् । योजनाले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन, त्यससम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन, संस्थागत समन्वय र हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम व्यवस्थापनलाई समेट्नेछ । सान्टियागो नेटवर्कको आधिकारिक विवरणमा पनि नेपालको अनुरोधअनुसार एकीकृत राष्ट्रिय ढाँचा र सरकारबाट अनुमोदित रणनीतिक योजना निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य उल्लेख छ । कोप–३१ मा नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा। महेश्वर ढकालले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
कार्यक्रममा यूएनडीपीका रोनाल्ड ज्याक्सन र इसिमोडका कुन्जाङ के। ले पनि साझेदारी तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी विषयमा योगदान गरेका थिए ।
हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, बाढीपहिरो, अतिवृष्टि तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को जोखिममा रहेको नेपालका लागि यो साझेदारी महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यसले विपद्बाट भएको क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख र मूल्यांकन, जोखिमको पहिचान, सरकारी निकायबीच समन्वय तथा पुन:स्थापनाका लागि लगानी प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालका लागि यस प्रकारको रणनीतिक योजना निर्माणले हानि तथा नोक्सानीलाई विपद् आइसकेपछि गरिने उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय विकास योजना, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र वित्तीय व्यवस्थापनसँग जोड्ने आधार तयार गर्न सक्छ । यसबाट जलवायुजन्य क्षतिको मूल्यांकन र आवश्यकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सान्टियागो नेटवर्क सन् २०१९ मा स्थापना भएको संयन्त्र हो । यसले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट सिर्जित हानि तथा नोक्शानी रोक्न, न्युनिकरण गर्न र सम्बोधन गर्न विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ ।





