३ मंसिर २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हानि तथा नोक्शानीलाई जलवायु नीतिको मूलधारमा ल्याउन नेपाललाई सान्टियागो नेटवर्कको प्राविधिक सहयोग

अ अ+ अ-

अन्ताल्या (टर्की) । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्शानी र हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (जीएलओएफ) को जोखिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक योजना तयार गर्न नेपालले सान्टियागो नेटवर्कबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने भएको छ । 

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) का क्रममा सान्टियागो नेटवर्क अन लस एण्ड ड्यामेज (एसएनएलडी) सँग नेपालको साझेदारी औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो। नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम ‘सान्टियागो नेटवर्क इन २०२६ : द इयर अफ स्केल्ड डेलिभरी’ मा नेपालका लागि प्राविधिक सहयोग सुरु गर्ने घोषणा गरिएको हो । अन्ताल्यामा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम(यूएनडीपी) नेपालका प्रतिनिधि दीपक केसीले दिएको जानकारीअनुसार यो साझेदारीले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्शानीलाई नेपालको जलवायु नीति र योजनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा संस्थागत गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । 

उनकाअनुसार यस सहकार्यले विज्ञान, शासन प्रणाली र वित्तीय स्रोतलाई एकीकृत गर्दै जलवायु उत्थानशील पुन:स्थापना, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यूएनडीपीले यो साझेदारीलाई नेपाल सरकारलाई हानि तथा नोक्शानीसम्बन्धी विषयलाई जलवायु नीति र योजनाको मूलधारमा समेट्न सहयोग गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन, संस्थागत शासन प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थाबीच समन्वय कायम गरेर विपद्पछिको पुन:स्थापना तथा भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको केसीले बताए । 

गत नोभेम्बर १६ मा यूएनडीपी नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस) बीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि कोप-३१ को विशेष कार्यक्रममा सान्टियागो नेटवर्कसँग नेपालको साझेदारी र प्राविधिक सहयोगको औपचारिक घोषणा गरिएको हो ।

यस सहयोगअन्तर्गत यूएनडीपी, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र क्लाइमेट एनालिटिक्सले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित रणनीतिक योजना निर्माणमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् । योजनाले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन, त्यससम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन, संस्थागत समन्वय र हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम व्यवस्थापनलाई समेट्नेछ । सान्टियागो नेटवर्कको आधिकारिक विवरणमा पनि नेपालको अनुरोधअनुसार एकीकृत राष्ट्रिय ढाँचा र सरकारबाट अनुमोदित रणनीतिक योजना निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य उल्लेख छ । कोप–३१ मा नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा। महेश्वर ढकालले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । 

 कार्यक्रममा यूएनडीपीका रोनाल्ड ज्याक्सन र इसिमोडका कुन्जाङ के। ले पनि साझेदारी तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी विषयमा योगदान गरेका थिए । 

हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, बाढीपहिरो, अतिवृष्टि तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को जोखिममा रहेको नेपालका लागि यो साझेदारी महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यसले विपद्बाट भएको क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख र मूल्यांकन, जोखिमको पहिचान, सरकारी निकायबीच समन्वय तथा पुन:स्थापनाका लागि लगानी प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

नेपालका लागि यस प्रकारको रणनीतिक योजना निर्माणले हानि तथा नोक्सानीलाई विपद् आइसकेपछि गरिने उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय विकास योजना, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र वित्तीय व्यवस्थापनसँग जोड्ने आधार तयार गर्न सक्छ । यसबाट जलवायुजन्य क्षतिको मूल्यांकन र आवश्यकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

सान्टियागो नेटवर्क सन् २०१९ मा स्थापना भएको संयन्त्र हो । यसले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट सिर्जित हानि तथा नोक्शानी रोक्न, न्युनिकरण गर्न र सम्बोधन गर्न विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ ।

0 Comments