४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘बालबालिकाको अधिकारमा सम्झौता हुँदैन, सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सबैको साझा जिम्मेवारी’ : मन्त्री सिता बादी

अ अ+ अ-

काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले बालबालिकामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद र दुर्व्यवहार अन्त्य गर्दै प्रत्येक बालबालिकाको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै संयन्त्र र समाजका प्रत्येक पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएकी छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस (नोभेम्बर २०) का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मन्त्री बादीले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व र समाजको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेकी छन् । बालबालिकालाई कल्याणका पात्रका रूपमा मात्र नभई स्वतन्त्र अधिकार भएका नागरिकका रूपमा सम्मान र व्यवहार गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

यस वर्ष ‘मेरो दिन, मेरो अधिकार, मेरो भविष्य’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदै गरेको दिवसले बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्ने मन्त्री बादीले बताएकी छन् । 

बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसार, यौन शोषण र विभेद अझै बालबालिकाका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिको विकाससँगै साइबर बुलिङ, अनलाइन दुर्व्यवहार र व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोगजस्ता नयाँ जोखिमसमेत बढिरहेको बताउनुभएको छ। यस्ता चुनौतीको सामना गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

विपद् प्रभावित तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले ‘विपद् प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण, हेरचाह तथा स्याहार योजना, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि मन्त्री बादीले जानकारी गराएकी छन् ।

योजनाले सम्भव भएसम्म बालबालिकालाई आफ्नै जैविक परिवारमा सुरक्षित वातावरणमा हुर्कने अवसर सुनिश्चित गर्ने, परिवारमा आधारित स्याहारलाई प्रोत्साहन गर्ने र संस्थागत स्याहारलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विपद्पश्चात् विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, ठेचोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। केन्द्रमार्फत बालबालिकालाई आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक खोजी तथा पुनर्मिलनलगायतका सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको सन्देशमा उल्लेख छ।

मन्त्री बादीले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राख्दै उनीहरूको आवाज, विचार र सहभागिताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । बाल अधिकारको संरक्षण सरकारको एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै उनले परिवार, विद्यालय, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र विकास साझेदारलाई सुरक्षित, बालमैत्री तथा विभेदरहित वातावरण निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेकी छन् ।

बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै प्रत्येक बालबालिकाका लागि सुरक्षित, समावेशी र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने मन्त्री बादीको सन्देश छ।

0 Comments