४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज पुनरावलोकनमा अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइने

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज पुनरावलोकन गर्न सेवाको प्राथमिकतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई प्राविधिक आधार बनाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्याकेजलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना, बजेट तथा सेवा प्रवाहसँग जोड्न पनि प्रतिवेदन उपयोग गरिने बताइन्।

‘बेसिक हेल्थ सर्भिसेज इन नेपाल’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री मेहताले उपचारात्मक सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सासम्बन्धी सेवाको प्राथमिकता छ वटा मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिएको जानकारी दिइन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजमा यस्तो अभ्यास पहिलो पटक गरिएको र यसले तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा स्रोत विनियोजन गर्न सघाउने उनको भनाइ थियो।

मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य र सरुवा रोग नियन्त्रणमा नेपालले प्रगति गरे पनि नसर्ने रोगको बढ्दो भारले नागरिकको उपचार खर्च चुनौती बनेको मन्त्री मेहताले बताइन्। सरकारले गम्भीर तथा नसर्ने रोगको उपचारमा सहुलियत र अनुदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले सीमित सार्वजनिक स्रोतलाई अत्यावश्यक सेवामा प्राथमिकताका साथ लगाउनुपर्ने बताइन्।

प्रतिवेदनले संविधान प्रदत्त नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक कार्यान्वयन गर्न चरणबद्ध र पूर्वानुमान गर्न सकिने वित्तीय व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। मन्त्री मेहताले सन् २०३० सम्मका दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय प्राथमिकता रहेको बताइन्।

उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विकास साझेदार, स्वास्थ्यकर्मी, प्राज्ञिक क्षेत्र र नागरिक समाजलाई मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिन्।

0 Comments