काठमाडौँ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज पुनरावलोकन गर्न सेवाको प्राथमिकतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई प्राविधिक आधार बनाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्याकेजलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना, बजेट तथा सेवा प्रवाहसँग जोड्न पनि प्रतिवेदन उपयोग गरिने बताइन्।
‘बेसिक हेल्थ सर्भिसेज इन नेपाल’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री मेहताले उपचारात्मक सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सासम्बन्धी सेवाको प्राथमिकता छ वटा मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिएको जानकारी दिइन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजमा यस्तो अभ्यास पहिलो पटक गरिएको र यसले तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा स्रोत विनियोजन गर्न सघाउने उनको भनाइ थियो।
मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य र सरुवा रोग नियन्त्रणमा नेपालले प्रगति गरे पनि नसर्ने रोगको बढ्दो भारले नागरिकको उपचार खर्च चुनौती बनेको मन्त्री मेहताले बताइन्। सरकारले गम्भीर तथा नसर्ने रोगको उपचारमा सहुलियत र अनुदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले सीमित सार्वजनिक स्रोतलाई अत्यावश्यक सेवामा प्राथमिकताका साथ लगाउनुपर्ने बताइन्।
प्रतिवेदनले संविधान प्रदत्त नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक कार्यान्वयन गर्न चरणबद्ध र पूर्वानुमान गर्न सकिने वित्तीय व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। मन्त्री मेहताले सन् २०३० सम्मका दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय प्राथमिकता रहेको बताइन्।
उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विकास साझेदार, स्वास्थ्यकर्मी, प्राज्ञिक क्षेत्र र नागरिक समाजलाई मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिन्।





