६ मंसिर २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सोमबार शिलान्यास हुँदै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना  

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्ने भएका छन् । 

एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएलपिडिसी) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पंकज चौधरीका अनुसार शिलान्यासको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

प्रधानमन्त्री शाह र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले सोमबार नयाँ दिल्लीबाट डिजिटल माध्यममार्फत आयोजनाको शिलालेख अनावरण गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चौधरीले जानकारी दिए । 

आयोजना  सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिका निर्माण हुनेछ । प्रधानमन्त्री शाह दुई दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा आज नयाँ दिल्ली गएको छन् । आयोजनाको क्षमता ६६९ मेगावाट रहेको छ । डिजिटल शिलालेख अनावरणको प्रत्यक्ष प्रसारण आयोजनास्थलमा गरिने एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले जनाएको छ । 

आयोजनाको सङ्खुवासभास्थित चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहनेछ । आयोजनाका प्रभावित स्थानीयलाई हालसम्म रु. ९९ करोड ९८ लाख ३९ हजार मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका करिब २५३ परिवारलाई उक्त रकम वितरण गरिएको हो । सो क्षेत्रमा रु पाँच लाखदेखि रु ३४ लाखसम्म जग्गाको मूल्यांकन गरिएको छ । तल्लो अरुण आयोजना निर्माणस्थलमा पर्ने ६५६ जनाले मुआब्जा पाउनेछन् । आयोजनाले रु. एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा वितरण गर्नेछ । आयोजनाबाट २६८ घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन् । 

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि जम्मा भएको पानी खाँदबारी नगरपालिका-२ चेवाबेसीमा करिब १७ दशमलव तीन किलोमिटर सुरुङबाट विद्युत् गृहमा लगिनेछ । 

आयोजनाको लागत रु. ९२ अर्ब ६७ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए)अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा आयोजना निर्माण हुनेछ ।

व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालु हालतमा नि:शुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष रहनेछ । विसं २०८० जेठ १८ गते लगानी बोर्ड नेपाल र एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजनाबाट कुल उत्पादित विद्युत्को २१ प्रतिशत नेपालले नि:शुल्क प्राप्त गर्नेछ । 

आयोजना निर्माणले सङ्खुवासभासहित कोशी प्रदेशको ऊर्जा विकास, पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

0 Comments