११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्छ : नेता केसी

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले न्याय दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल माओवादी पीडित संघले आज आयोजना गरेको बृहत् शान्ति सम्झौता सङ्क्रमणकालीन न्याय र वर्तमान राष्ट्रको अवस्था विषयको अन्तक्रियामा उनले राज्यबाट पीडा दिने र सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्वबाट पीडा हुने दुवै पक्षलाई राज्यले छिटो न्याय दिलाउनुपर्ने बताए ।

नेता केसीले बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनानुरुप न्यायालयले पीडितको चित्त बुझाएर राज्यले भरणपोषण गर्नुपर्ने प्रष्टाए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्याय प्रदान गर्ने इच्छा राज्यमा हुनुपर्ने बताए ।

उनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने कार्य राज्य पक्षबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए । काङ्ग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले बृहत् शान्ति सम्झौता भएको लामो समय हुँदा पनि अझै सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन नसेको बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसंसाद एकराज भण्डारीले राज्यले जनताको पीडा सुन्ने काम नगरेको जिकिर गरे । उनले न्यायालयले जनतालाई न्याय दिने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस