१२ कार्तिक २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेची करिडोरको ९.५ किलोमिटर सडकको ठेक्का तोडियो, निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक सडक मेची करिडोरअन्तर्गत बेलासे–राकसे भञ्ज्याङ सडक खण्डको निर्माण ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगरेको र पटक-पटक म्याद थप्दासमेत अपेक्षित प्रगति हासिल नभएपछि सरकारले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री (इन्जिनियर) सुनिल लम्सालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मेची करिडोर (केचना-कञ्चनजङ्घा) सडकअन्तर्गत बेलासे-राकसे भञ्ज्याङको ९.५ किलोमिटर सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको जानकारी दिएका छन्।

मन्त्री लम्सालका अनुसार उक्त सडक निर्माणका लागि २०७८ असार २९ गते मूल्य अभिवृद्धि करसहित २७ करोड २२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०८० पुस २९ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि निर्धारित अवधिमा काम पूरा हुन सकेन।

निर्माण व्यवसायीलाई पटक-पटक म्याद थप गरी कुल ६३ महिना समय उपलब्ध गराउँदासमेत आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४५.२८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ४७ प्रतिशतमा सीमित रहेको मन्त्री लम्सालले उल्लेख गरेका छन्।

सडक डिभिजन इलामले कात्तिक १२ गते सार्वजनिक गरेको सूचनामा पनि निर्माण व्यवसायीले थपिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेको उल्लेख छ।

डिभिजनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले पटक-पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यप्रगतिमा अपेक्षित सुधार आउन सकेन। कार्यतालिकाअनुसार काम नगरेको र निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक सक्रियता नदेखाएको भन्दै ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो।

सार्वजनिक सूचनाअनुसार बेलासे-राकसे भञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नति कार्यको ठेक्का रौताहा कृष्ण-महमद जेभी, काठमाडौँले लिएको थियो।

डिभिजनले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) तथा ठेक्का सम्झौताका सम्बन्धित प्रावधानका आधारमा कात्तिक ११ गतेको निर्णयअनुसार सम्झौता अन्त्य गरिएको जनाएको छ।

निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको तथा पर्याप्त समय उपलब्ध गराउँदासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको आधारमा उक्त निर्णय गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।

सम्झौता अन्त्यसँगै निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यसम्पादन जमानत तथा अग्रिम भुक्तानी जमानत जफत गर्ने, बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने थप खर्च असुल गर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

डिभिजनले सम्झौताको जीसीसी ७२.१ र ७२.२ लगायतका व्यवस्थाअनुसार ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) र नियमावलीका सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार थप कारबाही अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ।

सम्झौता अन्त्य भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्माण व्यवसायी वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिलाई डिभिजन कार्यालयमा उपस्थित भई निर्माणस्थलमा रहेका सामग्री, औजार तथा उपकरणको विवरण उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।

कार्यालयले निर्माण कार्यको अन्तिम मूल्याङ्कन तथा हिसाब फरफारकको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

यसैबीच, मन्त्री लम्सालले अधुरो सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिन आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय ठेक्का सहमति जुटाएर नयाँ खरिद प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाइने बताएका छन्।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘वर्षौँसम्म अलपत्र ठेक्का अब चल्दैन !’

मन्त्री लम्सालले निर्माणमा ढिलासुस्ती भएका आयोजनाका ठेक्का अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।

इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङलाई जोड्ने वैकल्पिक सडकका रूपमा रहेको मेची करिडोरको उक्त खण्ड लामो समयदेखि अधुरो रहँदा अब बाँकी निर्माण सम्पन्न गर्न नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ।

सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णयसँगै आयोजनाको बाँकी कामका लागि स्रोत सुनिश्चितता, बहुवर्षीय ठेक्का सहमति र नयाँ निर्माण व्यवसायी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

0 Comments