२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समिति बैठक

अ+ अ-

काठमाडौं । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा आइतबार पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको बैठक बसेको छ।

पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिइने सिफारिस समितिले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि दुवै आयोग नेतृत्वबिहिन भए पनि पदाधिकारी नियुक्त गरिएका छैनन्।

नौ महिनाअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पाधिकारी नियुक्तिको निर्णय अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले काम गर्न नदिइएको भन्दै समितिमा आयोगका तर्फबाट रहेका प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधानका विषयमा प्रधानमन्‍त्री केपी ओली, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पटकपटक छलफल भए पनि टुंगो लाग्‍न सकेको छैन।

सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीमा पहिले आयोगमा काम गरेका पदाधिकारीको नाम समावेश गरिएको छ। दुई आयोगको पदाधिकारीमा जम्मा १० जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि यसअघि सदस्य रहेका माधवी भट्ट, श्रीकृष्ण सुवेदी, मञ्चला झाको नाम पनि सार्वजनिक सूचीमा राखिएको छ। त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि यसअघिका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक, बिजुलकुमार विश्वकर्मा, विष्णु पाठक, नरकुमारी गुरुङ, आइबहादुर गुरुङको नाम सार्वजनिक सूचीमा समावेश गरिएको छ।

चार वर्षसम्म काम गर्न नसकेका पुराना पदाधिकारीलाई फेरि दोहोर्‍याउन नहुने भन्दै द्वन्द्वपीडितले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गरी थपिएको एकवर्षे म्याद २६ माघमा समाप्त भएको थियो। आयोगमा द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्धित साठी हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता आयोगमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्।