२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीले दिए प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित क्रियाशील अन्य कर्मचारी सङ्गठनले प्रस्तावित विद्यत् ऐनका विभिन्न दफामा आफ्ना सुझाव दिएका छन् । कर्मचारीले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्राधिकरणको थप उन्नयन तथा विकासका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका हुन् ।

कर्मचारीको सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले सरोकार भएका निकाय तथा व्यक्तिसँग छलफल गरी प्राप्त निष्कर्षका आधारमा प्रस्तावित ऐन अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताए। प्रस्तावित विद्युत् ऐन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ । प्रस्तावित ऐन, संघीय संसदमा प्रस्तुत हुने क्रममा छ । सो ऐनका केही दफामा प्राधिकरणका कर्मचारी तथा निजी क्षेत्रका उद्यमीले समसामयिक नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् ।

कर्मचारीले प्रस्तावित ऐनले प्राधिकरणको संस्थागत उन्नति र कर्मचारीको भविश्यमा समेत गम्भीर संकट आउने भन्दै आज मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्राधिकरणका कार्यरत आधिकारिक टे«ड यूनियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी यूनियन, कर्मचारी संघ र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले संयुक्त रुपमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।