छुवाछुत प्रथा अर्थात् जातीय विभेद एक सामाजिक कुप्रथा हो। यो हाम्रो राष्ट्रकै एक जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ। यसको समाधानका लागि लामो समय देखि विभिन्न नीतिगत र संरचनात्मक प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। नेपालको संविधान (२०७२) ले दलितका हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक आयोगको रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना समेत भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट लागि परिरहेको देखिन्छ। देशमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू, शासकीय व्यवस्था र संरचनामा आमूल परिवर्तन हुँदा पनि छुवाछुत जस्तो सामाजिक कुप्रथाको अन्त्य हुन नसक्नु दुखद विषय हो। दलित समुदायले राज्यका लागि गरेको महत्त्वपूर्ण योगदान सम्मानजनक छ।देशमा भएका विभिन्न ठुला आन्दोलनहरू अझ खासमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा दलित समुदायले गरेको वलिदानीपूर्ण योगदानको छुट्टै इतिहास छ।
यही परिवेशमा २०७७ जेष्ठ १० गते शनिवारका दिन रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँमा अन्तरजातीय प्रेम विवाहका सम्बन्धमा घटेको घटना एक जघन्य सामाजिक अपराध हो। जहाँ सिङ्गो गाउँ (गैर दलित समुदाय) नै लागेर दलित समुदायका युवामाथि आक्रमण हुँदा ३ जना युवा भेरी नदी किनारमा मृत अवस्था फेला परेका, ३ जना बेपत्ता र २ जना गम्भीर घाइते भएका समाचार आइरहेका छन्। दलित समुदायमाथि हुने यो एक प्रतिनिधिमुलुक घटना मात्र हो। यसलाई राजनीतिकरण नगरी सत्य तथ्य छानबिन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय र पीडकलाई हदै सम्मको कारबाही गरी सर्वसाधारण जनतामा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने काम राज्यको हो। भोलिका दिनमा यस्ता घटना घट्नबाट रोक्नको लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ।
यो एक सामाजिक समस्या भएतापनि दलित समुदाय आफै भित्र पनि अन्तर्निहित समस्या भएकाले यसको निरूपणको लागि अरू कसैले केही गरिदिनु भन्दापनि स्वयम् दलित समुदायले नै आफू र आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा अधिकांश दलित समुदाय कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हामीले प्रस्टै देखिरहेका छौँ। तसर्थ जातीय विभेद अन्त्यको विषय सधैँ वर्गीय समानतासँग जोडिएर आउँछ। दलित समुदायको सामाजिक चेतना र आर्थिक स्तरोन्तीसंगै यस प्रकारको विभेदको खाडल स्वतः हराएर जाने कुरा निश्चित छ।
कुनै पनि समस्या समाधानका लागि उक्त समस्या उत्पन्न हुनुका कारक तत्त्वको पहिचान गरी आवश्यक रणनैतिक योजना बनाएर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ। राज्यले एक पक्षीय ढङ्गबाट विभिन्न नीति नियम र संरचनाहरू मात्र निर्माण गरेर यो समस्याको समाधान नहुने कुरा विगतका अभ्यासबाट प्रस्ट हुँदै आएको छ। वास्तवमा यो समस्या समाजमा रही रहनुमा मुख्य गरी दुई पक्षहरू बढी जिम्मेवार देखिन्छन्।
क) दलित समुदायः यो समुदायमा खास गरी आजभन्दा तिन दशक पहिलेका व्यक्तिहरू जातीय छुवाछुत प्रथालाई अवलम्बन गर्नु आफ्नो दायित्व सम्झन्छन्। यो उनीहरूको धर्म हो। यसो हुनुको कारण उनीहरूमा चेतना स्तरको कमी हुनु हो। यो विषय उनीहरूका लागि आदत बनिसकेको छ। स्वयम एक दलित जातीले अर्को जाति माथि यस प्रकारको व्यवहार गरिरहेका छन्। त्यसैले यो एक अन्तर्निहित विषय हो। यो समुदाय दीर्घकालीन सोंच, विचार फाइदा भन्दा पनि तत्कालीन गुजारा कसरी टार्ने भन्नेमा तल्लीन देखिन्छ। उनीहरू विभिन्न लोभ लालच र आर्थिक प्रलोभनका कारण गैर दलित समुदायका व्यक्तिहरूको जय जयकार गर्न बाध्य छन्।यसलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम सम्झन्छन्। कतिपय व्यक्तिहरू केही सामाजिक चेतना स्तर उठेका, बुझेका भएतापनि मिश्रित सामाजबाट बहिष्कृत हुने डरले सुषुप्त अवस्थामै बस्न रुचाउँछन्। उनीहरू आफू र आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने आँट गर्न सक्दैनन्। जातीय विभेदका लागि यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो।
ख) गैर दलित समुदायः यो समुदाय परापूर्व कालमा मुट्ठीभर वर्गले श्रम शोषणको लागि बनाएको जातीय सीमारेखा कायम नै राख्न चाहन्छ। यस प्रथालाई कायम नै राख्नुमा आफू र आफ्नो समुदायको भलो देख्दछ। यो समुदाय दलित समुदाय माथि निरङ्कुश ढङ्गले गरिरहेको शासनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। दलित समुदायलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर श्रम शोषण गर्न सकिने कुरा राम्रो सँग बुझेको छ। आफ्ना सन्तान दर सन्तानलाई पनि त्यही प्रकारले शिक्षण गरिरहेको पाइन्छ। जातीयताको कुरा अरू केही नभई यो श्रमको विभाजन मार्फत लादिएको एक वर्गीय खाडल हो भन्ने कुरालाई स्विकार्न किञ्चित सक्दैनन्। प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढङ्गबाट यस प्रकारको व्यवहार प्रकट गर्छन्। कतिपय हाम्रा सामाजिक धार्मिक मूल्यमान्यताले समेत गर्दा उनीहरू आफूलाई सम्भ्रान्त ठान्ने गर्दछन्।
यस समस्याको पीडित र केही हदसम्म पीडक पनि दलित समुदाय स्वयम भएकोले यसबाट उनमुक्तीको बाटो आफैले पहिल्याउनु पर्छ। कुनै दोस्रो वा तेस्रो पक्षले कदम चालिदिएर यसको समाधान हुन सक्दैन। समाजमा रहेको वर्गीय असमानताको खाडललाई पुर्दै सामाजिक चेतनाको स्तर बढाउँदै जाँदा बिस्तारै रूपान्तरण हुँदै जाने प्रकिया हो नकी कुनै विशाल सङ्ग्रामबाट प्राप्त हुने अधिकार यो होइन। यसका लागि सामाजिक चेतना र आर्थिक सशक्तीकरण अनिवार्य सर्त हो। राज्य र यससँग सम्बन्धित विभिन्न निकायले सशक्तीकरणका लागि रूपान्तरणकारी कार्यहरू गर्दै जानु पर्दछ। त्यो राज्यले दलितका लागि गर्ने कानुनी उपचार हो। अझै केही समयका लागि कानुनी रूपमा राज्यले दलित वर्गलाई सकारात्मक विभेद मार्फत राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।
लामो समय देखि समाजमा दरिलोसँग जरा गाडेर रहेको यस समस्याको अन्त्यको लागि राज्यसँगै अहिलेका सुसूचित दलित समुदायका युवाको विशेष भूमिका रहन्छ। दलित युवाहरूले सर्वप्रथम स्वयम् आफू भित्रै रहेको जातीयताको पर्खाललाई हटाई सङ्गठित रूपमा आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्छ। यसका लागि दलित समुदायका युवा र राज्यले देहाय बमोजिमका भूमिका खेल्न आवश्यक देखिन्छ।
दलित युवाहरूको भूमिका
• हाम्रो बुझाई र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक कुरा शिक्षा नै हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरी समाजमा आफू र आफ्नो परिवारलाई सबै कोणबाट सुसूचित पार्दै एक असल र सभ्य नागरिकको परिचय बनाउने।
• आफू भन्दा अघिल्लो पुस्ताका व्यक्तिहरूसँग बसेर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा जातीय विभेद, यसका कारण, असर र यसको वास्तविक यथार्थताका बारेमा गहन छलफल गरी आफ्नो परिवारलाई पूर्ण रूपमा विभेदमुक्त परिवार बनाउने।
• आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको दैनिक व्यवहार, चालचलन र संस्कारलाई सभ्य बनाउने।
• पुर्खौली काम, कला, सीप पेसा आदिलाई परिष्कृत गर्दै व्यवसायीक ढङ्गबाट सञ्चालन गरी अर्थोपार्जनमा बढोत्तरी ल्याई पारिवारिक जीवनस्तरलाई उकास्ने।
• परम्परागत रूपमा चल्दै आएको बालीघरे प्रथालाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने जसले आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नबाट रोक्छ।
• समाजका अगुवा व्यक्तिहरूसँग छुवाछुत प्रथा हटाउने सम्बन्धमा हार्दिकताका साथ भलाकुसारी गर्ने।
• दलित समुदायका मानिसहरूको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाई आ-आफ्नो टोलमा दलित होम स्टेहरु सञ्चालनमा ल्याउने। जसले गर्दा दलित समुदायको कला, गला, सीप, क्षमता र संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुग्छ र यसले आयस्रोतको दायरा बढाई जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्दछ।(सुर्खेत जिल्लाको क्वार खोला भन्ने ठाउँमा सञ्चालित दलित होम स्टे यसको एक उदाहरण हो।)
• अरूलाई बदल्न कठिन हुन्छ तर आफू र आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गरेर मात्र पनि यस समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्ने।
• जुनसुकै सामाजिक समस्या समाधानका लागि निस्स्वार्थ सहयोगी भावनाकासाथ अग्रसर हुने।
• यति लामो इतिहासमा कुनै पनि उच्च वर्गको गैरदलित समुदायको व्यक्तिले निम्न वर्गको दलित समुदायको व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको देखिएको छैन। तसर्थ आफ्नै समुदाय भित्र वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी वर्गीय असमानता हटाउन प्रोत्साहन गर्ने।
• दुवै पक्षको पारिवारिक सहमति विना अन्तरजातीय विवाहले जातीय अन्तर घुलनलाई बढवा दिन्छ भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो। अहिलेको परिवेशमा एक अर्काका परिवार बिच सर्व सहमतबाट विवाह भई पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर भएको र हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। तसर्थ यस कुरा प्रति सचेत रहने।
राज्यको भूमिकाः
• संविधानमा व्यवस्था गरिएका दलित समुदायका हक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्यले आवश्यक कानुनको निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने।
• नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६ बमोजिम समाजमा सबै व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरणको सुनिश्चित गर्ने।
• दलित समुदायको आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरणमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने।
• दलित समुदायको हकहितका लागि काम गर्ने राज्यका संरचनाहरूलाई सक्रिय तुल्याउने।
• जातीय विभेद गर्ने वा गर्नका लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त कानुनी दायरामा ल्याउने र कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने।
• वर्गीय हिसाबले अधिकांश दलित समुदाय निम्न वर्गमा पर्ने भएकाले उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने।
• दलित समुदाय लक्षित अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• दलित समुदायको परम्परागत पेसा, सीप र कलालाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने।
समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद, असमानता र विकृतिहरूको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। समाजमा सबै वर्ग, जात, धर्म र लिङ्गको सहअस्तित्वलाई सम्मान गरी सामाजिक सहिष्णुता दृढ राख्न राज्यले आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ। मानव अधिकारका सम्बन्धमा राज्यले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता र सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ र सिङ्गो देशलाई सम्पूर्ण प्रकारले विभेदमुक्त राज्यको रूपमा स्थापित गरी २१ औँ शताब्दीको मानवीय सभ्यताको नमुना राज्य बनाउन तर्फ लाग्नु पर्दछ।
