काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा दुई लाख कर्मचारी चाहिने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले हालै तयार गरेको स्थानीय तह निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकामा एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तीमा ७ जना र बढीमा ८ जना कर्मचारी खटिने उल्लेख छ ।
यस पटक २३ हजार ५ सय मतदान केन्द्र हुने आयोगको अनुमान छ । जिल्ला सदरमुकाममा खुल्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय र पालिकाको निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा पनि कर्मचारी रहनेछन् ।
पाँच सयभन्दा कम मतदाता भएको मतदान केन्द्रमा सात र पाँच सयभन्दा बढी मतदाता भए ८ जना कर्मचारी खटाइने भएको छ । पाँच सयभन्दा बढी मतदाता भएको केन्द्रमा मतदान अधिकृत एक, सहायक मतदान अधिकृत एक, सहायक कर्मचारी (मतदाता नामावली रुजु गर्न) एक, मतदातालाई मतपत्र दिन एक, सहयोगी कर्मचारी एक, स्वयंसेवक (मतदाताको नङमा मसी लगाउन महिला एक, तथ्यांक फाराम भर्न एक, मतदाताको लाइन व्यवस्थापन र अन्य सहयोगका लागि एक जना) रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मतदान केन्द्रको टुंगो भने मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै लाग्नेछ । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४ सय २४ मतदाताका लागि १८ हजार ५ सय ७३ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो । यस वर्ष १ करोड ७९ लाख मतदाता हुने आयोगको अनुमान छ ।
यस पटक स्थानीय निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले नियुक्तिपत्र र तलबभत्ता पालिकास्तरबाटै पाउने भएका छन् । यसअघि नियुक्तिपत्र र सेवा सुविधा लिन सदरमुकामस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा धाउनुपर्थ्यो । उनीहरूलाई आउजाउको दैनिक भत्तासमेत दिनुपर्थ्यो ।
निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृत भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै पुग्नुपर्नेछ । निर्वाचनमा चाहिने सामग्री निर्वाचन अधिकृतले नै बुझेर लैजानुपर्नेछ ।
निर्वाचन अधिकृतलाई तालिम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै दिइनेछ । मतदान केन्द्रमा सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारीका रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका कार्यालयमा कार्यरतलाई खटाउनुपर्नेछ ।
कर्मचारीलाई आफ्नो घर ठेगाना रहेको वडा र शिक्षकलाई कार्यरत स्थान र आफ्नो घर ठेगाना रहेको वडामा नपर्ने गरी खटाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहभित्रका कार्यालयका कर्मचारीले अपुग भए जिल्लास्थित अन्य कार्यालयका जगेडा कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
निर्वाचन अधिकृतले सहायक र सहयोगी कर्मचारीलाई मतदानको दिनभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि केन्द्रमा पुग्न सक्ने गरी नियुक्तिपत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन वा आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्र र जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई चुनावमा खटाउन पाइने छैन ।
