काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले सांसदको तजबिजमा बजेट खर्च गर्न सिफारिस गरेको छ । बुधवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् विकास कोष कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको नाममा सांसदको तजबिजमा खर्च गर्ने बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमलाई कार्यान्वयन गर्नका बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोष अन्तर्गतको प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम मार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले सोही दर अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत कुल २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमको सो बजेट कार्यान्वयनका लागि क्षेत्र अनुसार खर्च गर्ने प्रतिशत पनि तोकेको छ । सरकारले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट भौतिक पूर्वाधारमा ५० प्रतिशत, शिक्षामा ३० प्रतिशत र स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० प्रतिशतका दरले खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णराम खनालले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन भइरहेका समपूरक योजनालाई पूर्णता दिने निर्णय भएको बताए ।
उक्त निर्णय अनुसार प्रदेशका २५ पालिकामा सञ्चालित प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका समपूरक योजनाको १२ करोड ४८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी दिने छ ।
