११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ बजेटमा आईपीओ आवेदन नि:शुल्कदेखि करछली रोक्न ट्याक्स कार्ड बनाउने सम्मका सुझाव (सुझावसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले जेठ १५ सम्म नयाँ बजेट ल्याउने गरी तयारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुगोस् भनेर सुझावका लागि टोल फ्री नम्बर ११३८ सञ्चालन गरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म आएका सुझावहरूमा आईपीओ भर्दा लाग्ने शुल्कदेखि सबैलाई स्वास्थ्य निःशुल्कसम्मको माग छ ।

सर्वसाधारणलगायतले देशका विभिन्न ठाउँबाट सुझाव दिएका हुन् ।

बजेट निर्माणको क्रममा यी सुझावहरूको पनि अध्ययन गरेर समावेश गरिने तयारी गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै क्षेत्रका जनताको सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याउन लगाएका हुन् ।

सर्वसाधारणले बजेटका लागि दिएको सुझावमा इन्धन खपतलाई कम गर्न १० लाखभन्दा थोरै मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । विद्युतीय चुलोमा पनि भन्सार छुट माग बढ्दो छ ।

नयाँ बजेट निर्माणका सन्दर्भमा टोल फ्री नम्बरमा प्राप्त सुझावहरू यस प्रकार रहेका छन् :

प्रतिक्रिया दिनुहोस