काठमाडौँ । आयकर छलीको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको राजश्व अनुसन्धान विभागले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका आधा दर्जन बढी अधिकारीहरूको बयान सकाएको छ । 

बैंक स्रोतका अनुसार दुई जना अडिटर, दुई जना विभागीय प्रमुख र चार जना सञ्चालक गरी आठ जनालाई विभागले बयान लिइसकेको छ । र, बयान लिने क्रम जारी छ । 

विभागले ट्याक्स तिर्नका लागि पर्याप्त समय दिएको देखिए पनि बैंक भने शक्तिकेन्द्रबाट डिसमिस गराउन तर्फ लागेपछि प्रक्रिया थप अघि बढेको हो । विभागले २०७९ असोज २४ गते बैंकलाई पत्र काटेको थियो । प्रशासन डटकमले पुष ५ गते यसबारे विस्तृत रिपोर्ट ब्रेक गरेको थियो ।   

सम्बन्धित समाचार : आयकर छलीमा तानियो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बयान लिँदै राजश्व अनुसन्धान विभाग

अरबौँ रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने देखिएसँगै तिरमिराएको बैंकका सञ्चालकसहित केही अधिकारीहरू महानिर्देशककै सरुवा गर्ने भन्दै शक्तिकेन्द्रमा लबिङ गर्न पुगेको बैंककै अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए । तर सरकारले बयान नै लिई सकेको अवस्थामा मुद्धा डिसमिस पार्न त्यति सजिलो छैन । राज्य कोषमा आउने अरबौँ रुपैयाँ जो कोही विभागीय प्रमुख आए पनि पछि हट्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

‘सरकारले कानुनअनुसार अघि बढाएको प्रक्रिया त्यसै रोकिने भन्ने हुँदैन’ ती अधिकारीले भने, ‘बरु अझ कडाइका साथ कार्यरत कर्मचारीलाई उच्च मनोबल थप्दै गलत काम रोक्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ’

विभागीय प्रमुखकै निगरानीमा अनुसन्धान अधिकृतले बयान लिने कार्य गरिरहेकोले पनि फाइल अघि बढ्ने कुरा निश्चित छ । 

यसबारे विभागसँग बुझ्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषयमा बोल्न नमिल्ने जनाएको छ भने बैंकका अधिकारीसमेत आफ्नो धारणा दिन मानिरहेका छैनन् ।