९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिसिटिभी जडान गर्न प्रहरीलाई ६ करोड दिँदै महानगर

अ+ अ-

काठमाडौँ ।  काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र सिसिटिभी जडान र सञ्चालन गर्न ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। 

सहरको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण लगायतका गतिविधि नियन्त्रणका लागी सिसिटिभी जडान गर्न नेपाल प्रहरीलाई उक्त रकम दिने भएको हो । 

सहरको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, दुर्घटना, फोहरमैला व्यवस्थापन, फुटपाथ अतिक्रमण, प्रदूषण, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगजस्ता  सहरी सुशासन र महानगरपालिकाको कार्य सम्पादनलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गराउन महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई रकम उपलब्ध गराउने महानगरले जनाएको छ । 

यसका लागि आज प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) को रोहबरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली बिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस