२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बढुवा हुनेलाई चासो नभएपछि सचिव सिफारिसमा ढिलाइ ! 

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामतीमा बढुवा क्यालकुलेसनका पनि आफ्नै गति र नियति छन् । सरासर अघि बढ्दा पनि बिच्च बिच्च आउने तुफानी झोक्काले कैयनका सपना उडेर डाँडापारी पुग्छन् त सीमितका भाग्य चम्किन्छन् । लोक सेवा जस्तो निष्पक्ष प्रणालीबाटै छानिँदा पनि माथिल्लो तहमा आकस्मिक रूपमा भइपरी आउने चमत्कारले वरियता नै बिथोलिन पुग्छ । 

कहिल्यै अघिल्लै दिन सिफारिस गरेर पछिल्लो दिनसम्मका लागि एकै दिन भए पनि तेस्रो नम्बरबाट पनि तानतुन पारेरै फुली थपाउने चटारो त, कहिल्यै बढुवा पछाडि धकेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लतारो ! हो, यतिबेला सचिव बढुवामा यही नियति आई लागेको छ । यही असारमा बढुवा हुने सम्भाव्य तीनै वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई केही चिन्ता छैन । दुई चार महिनै पछि सिफारिस भई दिए झनै काइदै ! 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवद्वय डा. वैकुण्ठ अर्यालको मुख्य सचिवमा सिफारिस भएसँगै ३ गतेदेखि एउटा र यादवप्रसाद कोइराला अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै ४ गतेदेखि अर्को गरी दुई विशिष्ट श्रेणी(सचिव स्तर) पद रिक्त छन् । जसका लागि वरिष्ठ सहसचिवत्रय लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, दिनेश घिमिरे र घनश्याम उपाध्याय सचिवका दाबेदार हुन् । 

तत्कालीन सचिव तथा हालका मुख्यसचिव डा. अर्यालको ठाउँमा सचिव बढुवा सिफारिस समितिले क्रमशः बस्नेत, घिमिरे र उपाध्याय  सिफारिस गर्नेछ । जसमध्ये एक जना सचिव हुनेछन् । त्यस लगत्तै कोइरालाको ठाउँमा एक जना मात्रै सिफारिस हुनेछ । यदि पहिलो सिफारिसमा पहिलो नम्बरकी बस्नेत सचिव बढुवामा परिन् भने दोस्रो नम्बरका घिमिरे एकल सिफारिसमा पर्नेछन् । त्यसो नभईकन पहिलो सिफारिसमा घिमिरे र उपाध्यायमध्ये कुनै एकलाई सचिव बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अवस्थामा दोस्रो सिफारिसमा ज्येष्ठतामा स्वतः बस्नेतको एकल सिफारिस हुनेछ । निजामती सेवा ऐनअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन(८० प्रतिशत)का आधारमा हुने बढुवामा लगातार चार पटकसम्म एक सचिवका लागि तीन वरिष्ठ सहसचिव र पाँचौँ पटक ज्येष्ठता(२० प्रतिशत)बाट एक जना मात्र ज्येष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

डा. अर्याल र कोइरालासँगै यही असारको तेस्रो सातादेखि सचिव रामप्रसाद थपलिया पनि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । ज्येष्ठतालाई नै मानेर बढुवा गरेको अवस्थामा पहिलो सिफारिसमा परेका बस्नेत, घिमिरे र उपाध्याय सचिव हुनेछन् । अन्य बेला भएको भए निकै ठूलो रस्साकस्सी र दौडधुप चल्थ्यो । बढुवामा मात्रै होइन, सचिव बढुवा सिफारिस समितिमै तातो लगाएर रिक्त हुनै पाएको छैन, भोलिपल्टै देखि बैठकका बसाएर निर्णय गराउनै हतारो गरेका घटना हेर्न धेरै समय अघि पनि पुग्नुपर्दैन, केही महिनाअघिका एक-आध सचिव बढुवा हेरे पुग्छ । 

तर यतिबेला भने यी तिनै जनालाई कुनै परवाह छैन । बरु ढिलढिलै सिफारिस भए अझ खुसी ! किनभने पाँच वर्षे सचिवको कार्यकाल बिताएर पनि अझै निकै वर्ष बाँकी रहन्छ उमेरका हिसाबले । 

बढुवाको सम्भाव्य तीन जना उम्मेदवार मध्ये बस्नेत हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय घिमिरे चीनको छेन्दुमा महावाणिज्यदूत र उपाध्याय काठमाण्डौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदमा कार्यरत छन् । विगतमा सम्भाव्य उम्मेदवारहरू नै पद रिक्त हुनासाथ लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने बढुवा सिफारिस समितिमा ढकढक्याउन पुगेका हुन्थे भने यसपालाका तिनै जना उम्मेदवार उमेरले दुई पटकसम्म सचिव हुनसक्ने समयावधि भएकाले यसतर्फ खासै चासो नराखेकाले पनि समितिको बैठक बस्न दबाब सिर्जना नभएको हो कि भन्ने पनि प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन् ।