काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐन परामर्श लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउन लागिएको छ । मङ्गलवार(भोली) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले परामर्शका लागि लोक सेवा पठाउने स्वीकृति दिन सक्ने उच्च सम्भावना रहेको प्रशासन विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
लामो समयको छलफल पछि अघि बढेको ऐनको मस्यौदा कानुन र अर्थको राय परामर्शपछि लोक सेवा पठाइन लागेको हो ।
लोक सेवाले आवश्यक परामर्शसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएसँगै सामान्यले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने छ । यसरी पठाएको ऐन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिधै संघीय संसदमा पठाउने निर्णय पनि गर्न सक्ने छ भने विधेयक समितिमा पठाएर त्यसपछि मात्रै संसदमा पेस हुन पनि सक्नेछ ।
केही दिन अघि नै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको भनिएको ऐनको मस्यौदामाथि अझै पनि मिलाउने काम भने भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजामती सेवा ऐनलाई तत्काल अगाडी बढाउन निर्देशन दिएसँगै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित सहजीकरण समितिले मस्यौदामाथि तदारुकताका साथ काम अघि बढाएको थियो । सरोकारवाला निकायहरूसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसमेतसँगको विभिन्न चरणको छलफलपछि तयार पारिएको ऐनको मस्यौदालाई अघि बढाउन मुख्य सचिव बैकुष्ठ अर्याल सक्रिय रूपमा लागेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार : संघीय निजामती सेवा ऐन सहमति नजिक, अहिलेसम्मको प्रगति प्रस्तुत गरिँदै
शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको लामो समय भइसक्दासमेत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकिएको छैन । जसका कारण सिङ्गो सार्वजनिक प्रशासन एक हिसाबले कानूनबिहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संविधान बनाउन भन्दा कठिन निजामती ऐन बनाई भइरहेको चर्चासमेत निजामती तन्त्रमा हुने गरेको छ ।
सरकारमा बस्नेहरू र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले महत्त्व नदिएकै कारण निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म आउन नसकेको प्रष्टै छ ।
