११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र बैंकद्वारा डेढ दर्जन वाणिज्य बैंकलाई कारबाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डेढ दर्जन वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ ।

तोकिएकोभन्दा बढी ब्याजदर लिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमविपरीत काम गरेको, कर्जाको प्रिमियम बढाएको, सीईओलाई तोकिएभन्दा बढी सेवा सुविधा दिएकोलगायतका कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको नियम उल्लङ्घन गर्नेमा तीन वटै सरकारी बैंक पनि छन् । केही बैंकका सीईओलाई सचेत गराएर छाडिएको छ भने केही बैकसँग नगद जरिवाना लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

केही बैंकका सञ्चालकलाई समेत सचेत गराइएको छ । केही बैंकलाई गरेको नगद कारबाहीबाट राष्ट्र बैंकले २१ करोड ६३ लाख ७९ हजार ९१९ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

कुमारी बैंक, हिमालयन र प्राइम कर्मसियल बैंक तीन पटक, तत्कालीन नेपाल कमर्स बैंकलाई २ पटक, सेन्चुरी कर्मसियल एक पटक, ग्लोबल आईएमईलाई दुई पटक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक एक-एक पटक कारबाहीमा परेका छन् । यस्तै बैंक अफ काठमाडौँलाई तीन पटक कारबाही गरिएको छ । तत्कालीन मेगा बैंकलाई २ र सनराइजलाई ३ पटक कारबाही गरिएको छ ।

नबिल, प्रभु बैंक, माछापुछ्रे, सानिमा, सिभिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसमेत राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस