काठमाडौँ । सरकारले सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा स्थिर भई कामकाज गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू छोटो समयमै सरुवा लिने गरेका छन् । स्थिर भई कामकाज गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न नसक्नु मन्त्रालयको लापरबाही तथा गैर जिम्मेवारी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको माग गर्दै पटक पटक मन्त्रालय धाएका नगरप्रमुख विनोद कुमार साहले पछिल्लो समय मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र थमाउँदै कुनै अप्रिय घटना घटे मन्त्री र सचिव जिम्मेवार हुने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन बेवास्ता गरेको भन्दै नगरप्रमुख साहले सचिवलाई पत्र लेखेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न भनेका हुन् । पटक पटक मन्त्रालय धाउँदा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नभएपछि लिखित रूपमै सचिवलाई जानकारी गराएको साहले बताए ।
लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा हरिपूर्वा नगरपालिकामा नगर सभा, विकास निर्माण, बजेट निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब भत्तालगायत दैनिक आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ । नगरपालिकामा विगतमा पटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई बिना कारण मन्त्रालयले १ दिन, हप्ता, महिना जस्तो छोटो अवधि भित्रै फिर्ता बोलाएको कारण हरिपूर्वा नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव विगतको आर्थिक वर्षदेखि नै खेपिरहेको र यस आ.व. मा पनि नगर सभा, विकास निर्माणका कार्य, बजेट निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, चाडबाडको बेला राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको तलब भत्ता, दैनिक आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज, लगायतका कार्यहरू हुन नसकेको सचिवलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ । नगरप्रमुख साहले नगरप्रमुख आफैले पालिकामा तालाबन्दी गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताएका छन् ।
सचिवलाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘स्थिर भई कामकाज गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न नसकेको मन्त्रालयको लापरबाही तथा गैर जिम्मेवारी बुझेको छु, यस कारण नगर प्रमुख आफैँले पालिकामा तालाबन्दी गर्ने र उक्त कारणले अन्य कुनै अप्रिय घटना घटन गएमा सो को सम्पूर्ण जिम्मेवार सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मन्त्री र सचिव हुने जानकारी गराउँदछु ।’
हाजिर भएकै दिन जिम्मेवारी खोसिन्छ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरिपूर्वा नगरपालिकामा पटक पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छ । मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियमित काम भने गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयले कहिले हाजिर भएकै दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता बोलाउँछ भने कहिले बाटोबाटै सरुवा गरिदिन्छ । एक महिनाको अवधिमा नगरपालिकामा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएको रेकर्ड छ ।
२०७८ चैत्रदेखि पालिकाले नियमितरुपमा प्रशासनिक नेतृत्व पाउन सकेको छैन । २०७८ चैत्र १४ मा सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल २०७९ भदौ १ सम्म पालिका बसे ।
त्यसपछि मन्त्रालयले २०७९ भदौ ५ मा वसन्त न्यौपानेलाई पठायो । २०७९ चैत्र २२ मा सरुवा भएका ध्रुवराज आचार्य कार्यालयमा हाजिर नै हुन नपाई बाटोबाटै २०७९ चैत्र २९ गते फिर्ता बोलाइए ।
२०८० वैशाख १४ मा पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा शम्भु प्रसाद यादवलाई पठाइयो । यादव कार्यालयमा हाजिर भएकै दिन वैशाख १७ मा सरुवा भए । २०८० वैशाख २४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका निमेष मिश्र असार १० मा हाजिर भए । असार २० को कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी भएका मिश्र असार २९ मा गर्नुपर्ने नगर सभा हुनु अगावै निस्किए ।
मन्त्रालयले असोज ५ मा दिलीप कुमार यादवलाई हरिपूर्वा पठायो । उनी जान तयार भएनन् । मन्त्रालयले असोज १४ मा रौतहटको देवाहीगोनाही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव शम्भु प्रसाद यादवलाई हरिपूर्वाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको थप जिम्मेवारी दियो । तर असोज १७ मा फेरी अर्को निर्णय गर्दै कार्यालय उपस्थित भएको २४ घण्टा पनि नबित्दै उनलाई मन्त्रालयले जिम्मेवारीबाट हटायो ।
सम्बन्धित समाचार : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा सामान्यको खेलाँची : चार दिनमै खोस्यो जिम्मेवारी
विकासमा खट्नु पर्ने जनप्रतिनिधिहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्नमै महिनौँ बिताउनु पर्ने आएसँगै स्थानीय तहहरू ठप्प प्रायः बन्न पुगेका छन् । त्यसै त संघीयताप्रति नागरिक स्तरमै वितृष्णाका स्वरहरू बढ्दै गइरहेका बेला सामान्य सेवासमेत नपाउने अवस्थाले थप मलजल गरेको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, गाउँ ठाउँको विकासका लागि चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू प्रतिशोध साध्नमै ठिक्क हुन थालेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्दै बित्यो ६ महिना, सरुवामा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको आरोप
मुलुकमा संघीय प्रणाली लागू भए पनि प्रशासनिक संघीयताप्रतिको उदासीनताले व्यवस्थामाथि चुनौती सिर्जना गरेको छ । संविधानपछिको महत्त्वपूर्ण मानिएको र समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभाव पार्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्नु नै काफी छ उदाहरणका लागि । धमिलोमा माछा मार्ने खेलले दुईचार जनालाई त शुभ लाभ मिल्ला तर मुलुक, मुलुकवासी र सिङ्गो व्यवस्थाका लागि घातक बन्न सक्ने तर्फ समयमै शासक/प्रशासकहरूको ध्यान जाओस् ।
