१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छुवाछूतको कसुरमा वडाध्यक्षलाई साढे ४ महिना कैद

अ+ अ-

कास्की । जिल्ला अदालत कास्कीले जातीय विभेद तथा छुवाछूतको कसुरमा पोखरा महानगरपालिका–२४ का अध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई साढे ४ महिना कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

वडा सदस्य मैया नेपालीले आफूलाई जातीय विभेद र छुवाछुत गरेको भन्दै अधिकारीविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही मुद्दामा न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले बिहीबार उक्त फैसला गरेको हो । नेपालीलाई अधिकारीले १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावसम्बन्धी (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम अदालतले सजाय तोकेको हो । उक्त ऐनमा जातीय विभेद गरेको ठहरिएमा पीडकलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ । कसुरदारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउनुपर्छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार थप सजायसहित साढे ४ महिना कैद, ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र जाहेरवालालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न आदेश भएको हो । अदालतले ३ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना तोके पनि अधिकारी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकोले थप ५० प्रतिशत सजाय भएको हो ।

नेपालीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा २०७९ पुस २४ मा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् । अधिकारी पुस २६ मा पक्राउ परेर माघ ९ मा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : धरौटीमा छुटे जातीय छुवाछुत तथा दुर्व्यवहारका आरोपी वडाध्यक्ष अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस