स्वाभाविक हकदार हुँदाहुँदै पनि पहिलो महिला कानुन सचिव बन्नबाट वञ्चित गराइएकी लीलादेवी गडतौलालाई पहिलो महिला कायम मुकायम मुख्य सचिव बन्ने सुखद संयोग जुर्यो ।
भनाई नै छ– जीवन सम्भावनाहरूको संयोग हो । त्यसैले पनि जीवन र भविष्यप्रति जहिल्यै आशावादी बनिरहनेहरू ‘जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ’ भनेर अघि बढ्ने गर्छन् । २०८० साउन ५ गते तत्कालीन कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले अनिवार्य अवकाश पाएपछि कानुन मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त हुन पुगेको थियो । त्यस बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत उदयराज सापकोटालाई दोहोर्याएर कानुन सचिव नियुक्त गरिएपछि पहिलो महिला कानुन सचिव बन्ने ‘सम्भावित पात्र’ मै सीमित बनेकी थिइन् लीलादेवी गड्तौला ।
गड्तौला त्यस बेला नेपाल कानुन आयोगमा सचिव थिइन् । यस हिसाबले पनि कानुन सचिव बन्ने सबभन्दा उपयुक्त र स्वाभाविक पात्र उनी थिइन् । तर निजामती सेवामा १३ महिना मात्र सेवा अवधि बाँकी रहँदा मुखैमा आएको अवसर उनलाई जुरेन । सम्भवतः यही घटनापछि उनले अब यो भन्दा ठूलो अवसर आफूलाई आउने छैन भन्ने विश्वास नै गरिसकेकी थिइन् । त्यसैले त उनी अवकाशका दिन गन्ती गर्दै सरकारले खटाएको ठाउँमा चुपचाप काम गरिरहिन् ।
लगातार ३४ महिना नेपाल कानुन आयोगमा बसेपछि सम्भवतः तत्कालीन सरकारलाई पनि यो त अति भयो भन्ने लागेको हुनुपर्छ । त्यहीकारण २०८० भदौमा उनलाई आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरियो । भदौमै सचिवमा बढुवा भएका फणीन्द्र गौतमलाई २०८० चैत पहिलो साता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट कानुन मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएसँगै त्यहाँका सचिव सापकोटालाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याएर गडतौलालाई आयोगमै फर्काउने तयारी गरियो ।
गडतौलाको सेवा अवधि करिब पाँच महिना बाँकी थियो । पाँच महिना मात्र सेवा अवधि बाँकी रहेकाले उनले आयोगमा फर्काउनु जायज हो र ! भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नै भेटेर गुनासो गरेकी थिइन् । आफूलाई आयोगमा पठाइए बरु राजीनामा दिएर घर जानेसमेत उनले बताएकी थिइन् । यति भइसकेपछि सरकारले उनको सरुवा गरेन ।
संयोग कस्तो भने उनलाई पहिलो महिला कानुन सचिव बन्न सहयोग नगरेका तत्कालीन मुख्य सचिव भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेसँगै गडतौलाका निम्ति नसोचेको अवसर आइलाग्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरूमध्ये ज्येष्ठताका हिसाबले सबभन्दा ज्येष्ठ सचिव रहेकी उनी अचानक निमित्त मुख्य सचिव बनिन् ।त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको क्याबिनेटका चार वटा बैठक सञ्चालन गरिन् । गत असार १० गते निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएकी गडतौलालाई २२ दिनपछि, सोमबार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै कायममुकायम (कामु) मुख्य सचिव नियुक्त गरेको छ ।
यो सँगै उनी नेपाल सरकारको पहिलो कामु मुख्य सचिव बनेकी छन् । यसबीचमा कुनै अप्रत्याशित घटनाक्रम विकसित नभए ४७ दिन अर्थात् आउँदो भदौ १४ गतेसम्म कामु मुख्य सचिवको भूमिकामा रहने छिन् ।
नेपालको प्रथम महिला सचिव चन्द्रकला किरण (२०४१) पछि पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव (२०८०) बनेर सेवा लम्सालले कीर्तिमान रचेका बेला पहिलो महिला कायम मुकायम मुख्य सचिव (२०८१) का रूपमा गडतौलालाई कीर्तिमान बनाउने सफलता मिलेको छ । निजामती सेवाका विज्ञहरू उनले पाएको यो अवसरलाई निजामती सेवाको सुन्दर पक्ष र समग्र महिला कर्मचारीका लागि गौरवको क्षण रहेको बताउँछन् ।
निजामती सेवामा अहिलेसम्मकै सर्वोच्च पदमा पुग्ने पहिलो महिला बनेकी गडतौलाका अगाडि यो भन्दा ठूलो अवसर बाँकी नै छ । अर्थात् सरकारले चाहेमा उनी कन्फर्म मुख्य सचिव नै बन्न सक्छिन् । त्यो नहुँदा पनि उनले इतिहास रचिसकेकी छन् ।
उनले निजामती सेवाको नेतृत्व नै सङ्कटबाट गुज्रिएका बेला अल्पकालीन किन नहोस्, यसलाई सबल नेतृत्व दिइरहेकी छन् । नेतृत्व नै भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित भएको, त्यही बेला सरकार नै फेरबदल हुन लागेको चर्चाबिच निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेकी गडतौलाले नयाँ सरकार बन्नै लाग्दा तत्कालीन सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुकुल थप निर्णय गराउन सक्ने उच्च सम्भावनाका बीच सम्झन लायक भूमिका बहन गरिन् । किनभने जान लागेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले त्यस बेला नयाँ मुख्य सचिवदेखि नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्मका काम अघि बढाउन खोजेको थियो । “सायद कुनै पुरुष निमित्त मुख्य सचिव रहेको भए पनि कैयन् निर्णयहरूमा सौदावाजी हुन सक्थ्यो, तर उनी त्यसमा कत्ति पनि विचलित नहुने गरी उभिइन्,” एक पूर्व सचिव भन्छन् ।
हुन पनि सरकार कामचलाउ बनेपछि उनले यसबीचमा प्रधानमन्त्रीलाई मुखै फोडेर यस्तो अवस्थामा आफ्नै(कन्फर्म मुख्य सचिवमा) नियुक्ति हुन्छ भने पनि म प्रस्ताव अगाडी नबढाउने बताएपछि ‘प्रचण्ड’समेत थप कुनै निर्णय गराउने पक्षमा देखिएनन् ।
उनले निजामती सेवामा पदको लोभ देखाएर वा जिम्मेवारीविहीन पार्न सक्ने त्रास फैलाएर गराउन सक्ने कैयन् निर्णयहरू गर्न नमानेकै कारण पनि पछिल्लो सरकारलाई अघिल्लो सरकारले अन्तिम अन्तिमतिर गरेका निर्णय उल्ट्याउनु पर्ने झन्झट नै आइलागेन । त्यति मात्र होइन, यस्ता केही कानुनी झमेलासमेत झेल्नु परेन । उनले एउटा कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्ने तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेकै कारण हुनसक्छ, ओली नेतृत्वको सरकारले आउनसाथै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै गडतौलालाई कायम मुकायम मुख्य सचिव बनायो । यो निर्णयबाट नयाँ सरकार महिलाप्रति उदार रहेको सन्देश दिनसमेत सफल भएको छ ।
कायम मुकायम मुख्य सचिवका रूपमा गडतौलासँग रहेको छोटो अवधिमा उनले प्रमाणीकरण गर्ने निर्णयहरू निकै चासोका साथ हेरिने छन् । महिला कर्मचारी निर्णय गर्न सक्दैनन् वा आफ्नो निर्णयमा अडान राख्न सक्दैनन् भनेर अहिले बनिरहेको भाष्यलाई गलत साबित गर्न उनी सक्षम हुन्छिन् या हुन्नन्, यसमै उनको कार्यकालको खास मापन हुने छ ।
मन्त्रिपरिषदमा मुख्य सचिवको भूमिका बैठकले गरेका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मात्र हो । तर कतिपय गलत निर्णयहरू मुख्य सचिवकै कारण रोकिएका यसअघिका थुप्रै उदाहरण छन् । प्रक्रिया नपुगेका तथा मुलुक र नागरिकको अहितमा हुने त्यस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस नै नभई निस्तेज पारिएका वा मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएर प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुस् भनेका कैयन् निर्णयहरू मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण नगर्दा रोकिएका पनि छन् । ती मुख्य सचिवहरू अहिले निजामती प्रशासनका आदर्श पात्रका रूपमा कहलिने गर्छन् । उनीहरूको मार्गदर्शन अहिलेको पुस्ताले नै खोजिरहेको छ ।
को हुन् गडतौला ?
तेह्रथुमको पिप्ले (हाल म्याङ्लुङ-४) मा २०२३ भदौ १५ गते जन्मेकी गड्तौला २०५२ पुसमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । सिंह वाहिनी माध्यामिक विद्यालयमा विद्यालय तहको अध्ययन पुरा गरेकी उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट आइएल र बीएल उत्तीर्ण गरिन् । काठमाडौँ स्कुल अफ ल बाट ह्यूमन राइट्स एण्ड जेन्डर जष्टिसमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गरेकी गडतौलाले राजनीति शास्त्रमा समेत एमए गरेकी छन् ।
२०६३ कात्तिकमा उपसचिव हुँदै २०७० माघमा सहसचिव बनेकी उनी २०७७ कात्तिकमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा भएकी थिइन् । २०८१ असार १० गतेदेखि ३० गतेसम्म निमित्त मुख्य सचिव र असार ३१ गतेदेखि कायममुकायम मुख्य सचिव बनेकी गड्तौलाले देवानी संहिता मस्यौदा कार्यदल सदस्य रहेर काम गरेकी छन् । करिब १७ वर्ष कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा काम गरेकी उनी विशेषतः विधेयक मस्यौदामा दक्खल राख्छिन् । गृह मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगमा समेत काम गरेको अनुभव हासिल गरेकी उनले २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृत भएर काम गरेकी थिइन् ।
