काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा तथा संशोधनमा कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री यादवले उद्योगीको हित र उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि नियम तथा कानुन परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीबाट ‘मिल्दैन’ भन्ने जवाफ आउने गरेको बताएकी हुन्।
‘कानुन परिवर्तन गर्न खोज्दा मिल्दैन भनिन्छ’
विद्यमान कानुन र प्रशासनिक प्रक्रियाले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनलाई सहज बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले सुधारको प्रयासमा कर्मचारीतन्त्र सहयोगी नबनेको बताइन्।
उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न खोज्दा प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहजीकरणको सट्टा अवरोध हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
विशेष गरी ग्यास उद्योगसम्बन्धी कानुन निर्माण र संशोधनमा कर्मचारीतन्त्रबाट आवश्यक सहयोग नपाएको उनले समितिलाई जानकारी दिइन्।
तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ महँगो
मन्त्री यादवले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार सहुलियतलगायत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।
तयारी वस्तु आयात गर्दा सस्तो पर्ने तर कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमै उत्पादन गर्दा महँगो पर्ने नीतिगत व्यवस्थाले उद्योग खोल्ने वातावरण बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
निगम मातहत ग्यास उद्योग खोल्ने प्रस्ताव
ग्यास आपूर्तिमा निजी उद्योगबाट अपेक्षित सहयोग नपाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमको मातहतमा छुट्टै ग्यास उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताइन्।
‘हाम्रो देशमा बढीमा दुई वटा ग्यास उद्योग चाहिएको छ। सबै खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘आयल निगमले आफ्नो मातहतमा एउटा ग्यास उद्योग खोल्नैपर्छ।’
नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि एउटा पनि निगम मातहत नरहेको उनले बताइन्। आपूर्ति सहज बनाउन पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि निजी उद्योगबाट अपेक्षित सहयोग नपाइएको उनको गुनासो थियो।
ग्यास वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न
मन्त्री यादवले काठमाडौँका लागि उद्योगबाट पठाइएका भनिएका सिलिन्डरमध्ये ठूलो सङ्ख्या उपभोक्तासम्म नपुगेको भन्दै वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइन्।
‘हिजो पनि ४८ हजार सिलिन्डर काठमाडौँका लागि त्यहाँबाट हिँडेको छ, तर १९ हजारभन्दा बढी गएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ? कसैलाई केही थाहा छैन। माग्यो भने दिँदैन।’
उनले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित उद्योगलाई आवश्यक निर्देशन दिन संसदीय समितिसँग आग्रह गरिन्।
नयाँ कानुन बनाउन समितिको आग्रह
समिति सभापति रहबर अन्सारीले उपभोक्ता हित संरक्षण तथा कार्टेलिङ र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुन अपर्याप्त भए नयाँ कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे।
आवश्यकताअनुसार प्रचलित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ग्यास उद्योगमाथि अनुगमन र कारबाही गर्दा वास्तविक अवस्था बुझेर मात्र कदम चाल्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
