७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दिगो विकासका लागि पूर्वाधार नीति आवश्यक- मुख्यमन्त्री कार्की

अ+ अ-

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दिगो विकासका लागि पूर्वाधार नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज शनिबार आयोजित पूर्वाधार नीति तर्जुमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले नीति बनाएर काम गर्दा योजना आयोगको आवधिक योजना र सरकारका वार्षिक कार्यक्रमसम्म तारतम्य मिल्ने र यसले विकासलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, “हाम्रा आवधिक योजना र नीतिहरू एकातिर सरकारका वार्षिक नीति र कार्यक्रम अर्कोतिर हुने परिपाटी मिल्न नसकेकाले यसलाई मिलाएर अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था छ ।”

जलवायु परिवर्तनले गर्दा विकास निर्माण नीति बनाएर नै गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तनलाई ख्याल नगर्दा विकास निर्माणले विपत्ति निम्त्याएको बताए ।

विपत्ति र जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई आँकलन गरेर नीति बन्नुपर्ने कुरामा ध्यान जानुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसमा ध्यान दिन सके हाम्रा योजना सफल हुने बताए । सडक र पुल बनाउने बित्तिकै भत्किने अहिलेको अवस्था रहेकाले पनि पूर्वाधार नीति आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले औँल्याए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विपद् र जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी पूर्वाधार नीति राम्रो बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । पूर्वाधार नीति तर्जुमा गोष्ठीमा कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव एवं विज्ञहरूको सहभागिता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस