काठमाडौँ । संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट समेत संविधानको प्रस्तावना विपरीत गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरोधमा आन्दोलन भएको भन्दै त्यस्ता दललाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ ।
काठमाडौँको टोखा नगरपालिका-८ निवासी अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र अधिकारीहरूलाई भेटेर सोमबार उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।
निवेदनमा आयोगमा दर्ता भएर संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत नेपालको संविधान र गणतान्त्रिक संवैधानिक प्रणाली विरोधी सडक प्रदर्शन गरिरहेका र सो संविधान र कानुन विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ ।
संविधानको धारा २६९ (१) मा ‘समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जन साधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने भनिएकाले सोको परिपालना हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, संविधानको धारा २७४ मा संविधानको संशोधन गर्दा समेत ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधानको संशोधन गर्न नसकिने’ कुराको सुनिश्चितता गरिएबाट नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना, चरित्र र संवैधानिक प्रबन्ध लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक रहेको स्पष्टै रहेकाले संवैधानिक प्रबन्धलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत २०८२ जेठ १५ गतेदेखि गरेको आन्दोलनको नाममा गम्भीर प्रकारले उल्लंघन गरेकाले कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता सिलवालले विधानसमेत पेस गरेको उक्त दलसँग स्पष्टीकरण लिई आन्दोलनका नाममा भएका संविधान तथा कानुन विरोधी कार्य रोक्न र त्यस्ता कार्य गरेकाले दलको दर्ता खारेजी गर्ने सम्मको कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोगमा लेखी पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि निवेदन दिएको जानकारी दिए ।
