काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउनुअघि छलफलमा जुटेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले बुधबार यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। पहिलो चरणमा २०७७ मंसिर ३० मा सिफारिस गरी २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र दोस्रो चरणमा २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी २०७८ असार १० मा २० जना नियुक्त गरिएको थियो।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। तर, ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत सहमति वा बहुमतको सट्टा उपस्थित सदस्यको बहुमतले नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रावधान बनाएको थियो। यही आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो।
यी नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठीसहितले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि २०८१ माघ ३० देखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ। जेठ १ को इजलासले जेठ १६ भित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको थियो। अन्ततः जेठ २८ मा फैसला सुनाउने मिति तोकिएको हो।
